आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी पी. चिदंबरम यांच्या सीबीआय कोठडीत 2 सप्टेंबरपर्यंत वाढ

पी. चिदंबरम यांच्या कोठडीत चार दिवस वाढ करण्यात आली होती आणि ही मुदत आज संपणार होती. आज त्यांना कोर्टात हजर केलं असता पुन्हा तीन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: माजी अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी करण्यात आलेल्या सीबीआय कोठडीत 2 सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. सीबीआयने चौकशीसाठी कोर्टाकडे चिदंबरम यांची आणखी पाच दिवस कोठडीची मागणी केली होती. ज्यावर कोर्टाने प्रश्न विचारला की आठ ते दहा तास चौकशी झाली असूनही त्यांच्या कोठडीत वाढीची मागणी का केली जात आहे.

पी. चिदंबरम चौकशीत सहकार्य करत नाहीत, ते प्रत्येकवेळी एकच उत्तर देतात आणि अधिक चौकशीसाठी त्यांना आरोपींच्या समोर नेण्याची आवश्यकता आहे त्यासाठीच आणखी पाच दिवसांची कोठडी सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली असल्याचं सीबीआयने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं.

दरम्यान कोर्टाने सीबीआयला एकाच वेळी 15 दिवसांची कोठडी का मागितली नाही असा प्रश्न केला. याअगोदर पी. चिदंबरम यांच्या कोठडीत चार दिवस वाढ करण्यात आली होती आणि ही मुदत आज संपणार होती. आज त्यांना कोर्टात हजर केलं असता पुन्हा तीन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 2 सप्टेंबरला होणार आहे.

यापूर्वी INX media प्रकरणी माजी अर्थमंत्री आणि गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. चिदंबरम यांच्या अटकेसंदर्भात दिल्ली हायकोर्टाने ईडीला आदेश दिले होते. ही अटक रद्द व्हावी, म्हणून चिदंबरम यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. चिदंबरम यांना सीबीआयनं अटक केल्यानंतर या सुनावणीची गरज नसल्याचं कोर्टानं सांगितलं. त्याचप्रमाणे जर आपल्याला जामीन हवा असेल तर त्यासाठी योग्य त्या कोर्टात जावं, असा सल्लाही कोर्टाने चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला आहे.

काय आहे प्रकरण?

UPA-1 सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या काळात एफआयपीबीने दोन प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. अर्थमंत्री असताना चिदंबरम यांच्या कार्यकाळात 2007 मध्ये 305 कोटी रुपयांचं परदेशी चलन मिळवण्यासाठी आयएनएक्स मीडिया समूहला दिलेल्या एफआयपीबी मंजुरीत अनियमितता झाली आहे. आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात सीबीआयने 15 मे 2017 रोजी प्राथमिक गुन्ह्याची नोंद केली होती. तर ईडीने मागील वर्षी या संबंधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला होता.