Right To Vote : मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Supreme Court On Voting Right : मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचे अधिकार हे पूर्णपणे वेगवेगळे असून त्यांना समान मानणं चुकीचं आहे, ते एकमेकांपासून भिन्न आहेत असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

Supreme Court On Right To Vote

Source : twitter

नवी दिल्ली : मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, तर तो कायद्याने दिलेला अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं आहे. राजस्थानमधील जिल्हा दुग्ध संघाच्या निवडणुकीशी संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, मतदान आणि निवडणूक लढवण्याचे अधिकार हे पूर्णपणे वेगवेगळे असून त्यांना समान मानणं चुकीचं आहे. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना नवं वळण मिळालं आहे.

Supreme Court Observation : मतदान आणि निवडणूक लढवणं वेगळं

सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, मतदानाचा अधिकार नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देतो. मात्र निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा अतिरिक्त असून त्यावर विविध अटी आणि पात्रता लागू करता येतात. त्यामुळे दोन्ही अधिकार एकसारखे नाहीत, हे स्पष्ट करण्यात आलं.

Legal Status of Rights : कायद्याने मिळणारे अधिकार

न्यायालयानं यापूर्वीच्या ‘ज्योती बसू विरुद्ध देवी घोषाल (1982)’ आणि ‘जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य (2003)’ या निर्णयांचा दाखला देत हे अधिकार केवळ कायद्याने दिलेले असल्याचं सांगितलं. संविधानातील मूलभूत अधिकारांमध्ये त्यांचा समावेश होत नाही, असंही स्पष्ट केलं.

High Court Error : हायकोर्टची चूक ठरली

या प्रकरणात राजस्थान हायकोर्टानं मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार एकसारखा मानला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं हा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवत संबंधित नियम हे फक्त निवडणूक लढवण्याच्या पात्रतेशी संबंधित असल्याचं सांगितलं. तसंच सर्व संबंधित पक्षांना न ऐकता निर्णय देणं हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांच्या विरोधात असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं.

Final Verdict : हायकोर्टाचा निर्णय रद्द

सर्वोच्च न्यायालयानं राजस्थान हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत अपील मंजूर केलं. तसेच सहकारी संस्थांना त्यांच्या नियमांनुसार निवडणूक प्रक्रिया आणि पात्रता ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलं.

ही बातमी वाचा: