India At 2047 : नव्या जागतिक व्यवस्थेत भारत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी कसा तयार आहे?
India At 2047 : भारताला लागून असलेल्या विविध भागात चिनी आक्रमणामुळे भारताच्या राजनैतिक रणनीतीत बदल घडवून आणण्याची मागणी होत होती आणि भारताने क्वाडमध्ये सहभागी होऊन आपला उद्देश सफल केला.
India At 2047 : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून अनेक घटना घडत आहेत. प्रथम कोरोना महामारीचे संकट, रशिया- युक्रेन युद्ध आणि आता तैवानवरून चीन-अमेरिका संघर्ष अशा महत्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. याच कठीण काळात एक नवीन जागतिक व्यवस्था उदयास येत आहे. य न्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारताने स्वतःला अतिशय सुंदर, गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण भूमिकेत ठेवले आहे. BRICS, SCO ते QUAD अशा सर्व बहुराष्ट्रीय गटांमध्ये भारताचा सहभाग हा याचा पुरावा आहे. बहु-राष्ट्रीय गट वेगवेगळ्या आणि कधीकधी परस्परविरोधी उद्दिष्टांसह तयार झाले असले तरीही या सर्वांमध्ये भारताचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो.
ब्रिक्सची स्थापना या सहस्राब्दीच्या पहिल्या दशकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांत रशिया, चीन, भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी केली होती. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील वित्तीय संस्था आणि आर्थिक व्यवस्थेचा मुकाबला करणे हा त्याचा उद्देश होता. ब्रिक्ससोबत राहून एका दशकाहून अधिक काळ लोटल्यानंतर भारताने चार देशांच्या गटात स्वतःची ओखळ बनवली आहे. क्वाडमध्ये सामील होण्याचे महत्त्वाचे कारण भारताचे राष्ट्रीय हित आहे.
भारताला लागून असलेल्या विविध भागात चिनी आक्रमणामुळे भारताच्या राजनैतिक रणनीतीत बदल घडवून आणण्याची मागणी होत होती आणि भारताने क्वाडमध्ये सहभागी होऊन आपला उद्देश सफल केला. चीनचा क्वाडशी काहीही संबंध नाही.
शीतयुद्धाच्या समाप्तीने भारतासाठी नवीन संधींची दारे उघडली. यामुळे भारताला देशांच्या प्रतिस्पर्धी गटांसोबतचे संबंध वैविध्यपूर्ण आणि गहन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. दहा सदस्यीय आसियान देश, 28 सदस्यीय युरोपियन युनियन, मध्य आशिया ते आखाती देश, आफ्रिका आणि अगदी लॅटिन अमेरिकन आर्थिक गटापर्यंतच्या संबंधाना नवे वळण मिळाले. याशिवाय, भारताने युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि रशियासोबत वेळोवेळी धोरणात्मक संबंध राखले.
अमेरिकेला भारताची आर्थिक क्षमता वेळीच लक्षात आली होती. पाश्चात्य तंत्रज्ञान उपकरणे आणि उत्पादनांसाठी भारत ही एक मोठी उदयोन्मुख बाजारपेठ आहे जी आज सुमारे 3 ट्रिलियन डॉलरची जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. यामुळे अमेरिकेने भारतासोबत धोरणात्मक संबंध सुरू करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले. त्यामुळे नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला अमेरिकेने भारताकडे मैत्रीचा हात पुढे केला. याद्वारे धोरणात्मक सहकार्याच्या नव्या युगाचा पाया रचण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. अमेरिका भारताशी संबंध वाढवण्यास एवढी उत्सुक होती की, शीतयुद्धाच्या काळात भारत आणि रशिया यांच्यातील जुन्या मैत्रीपूर्ण संबंधांकडेही त्यांनी दुर्लक्ष केले. याचा परिणाम 1992 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्या मलबार नावाच्या ऐतिहासिक संयुक्त नौदल सरावाच्या रूपात झाला.
मलबारच्या किनार्‍यावर 1992 मध्ये हाती घेतलेला मलबार सागरी उपक्रम आता चार देशांचा इंडो-पॅसिफिक चतुर्भुज गट म्हणून उदयास आला आहे. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानचा या संघात समावेश आहे. चीनची आक्रमकता आणि विस्तारवादी धोरणे अनौपचारिकपणे थांबवणे हा त्याचा उद्देश आहे. यासह ड्रॅगन म्हणजे चीनला जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र बनवण्यापासून रोखणे हा देखील उद्देश होता.
अलाइनमेंटच्या युगापासून ते द्विपक्षीय धोरणात्मक भागीदारी आणि बहुपक्षीय गटांच्या सदस्यत्वापर्यंत भारतीय मुत्सद्देगिरी हुशारीने तयार केली गेली आहे. याची तयारी करताना भारताने आपली राष्ट्रीय आर्थिक आणि धोरणात्मक उद्दिष्टे साध्य करण्याची पूर्ण काळजी घेतली आहे. यामुळेच भारत SCO, BRICS, I2U2 सारख्या बहुपक्षीय गटांचा सदस्य झाला आहे.
कोरोना नंतरजे जग आणि रशिया-युक्रेन संघर्षाने जागतिक पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे आणि या झपाट्याने बदलणाऱ्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारत एका बाजूला रशिया-चीन गटासोबत आहे, तर दुसरीकडे अमेरिका-जपान-युरोप-ऑस्ट्रेलिया या प्रतिस्पर्धी गटांज्या जवळचा म्हणून ओळखला जातो.
21 व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात भारताने जागतिक स्तरावर रशिया आणि चीनला गांभीर्याने घेतले नाही. तसेच युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बरोबरचे आपले धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ केले. त्यामुळे 2008 मध्ये भारत-अमेरिका अणु करारावर स्वाक्षरी केली. भारतासाठी ही एक मोठी धोरणात्मक कामगिरी होती, ज्यामुळे भारताला अणुविश्वातील वरच्या स्तरात स्थान मिळाले.
विशेष म्हणजे ब्रिक्सचा हेतू अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या नेतृत्वाखालील वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक वर्चस्वाला आव्हान देण्याचा होता. भारत या गटाचा प्रमुख सदस्य असल्यामुळे अमेरिका, युरोप, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या आर्थिक शक्तींसोबत पुढे जात राहिला.
दक्षिण चीन समुद्र आणि भारत-चीन सीमेवर चीनच्या आक्रमक वर्तनाने भारताला ब्रिक्सच्या खूप जवळ येण्यापासून आधीच इशारा दिला होता. परिणामी भारत-चीन शत्रुत्वामुळे या महत्त्वाकांक्षी गटात तेढ निर्माण झाले. 21 व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात भारताने BRICS मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला असला तरी त्याच वेळी युनायटेड स्टेट्स, इस्रायल, युरोप आणि ASEAN सोबतची संरक्षण आणि धोरणात्मक भागीदारी अधिक घट्ट केली.
या वेळी भारताने केवळ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाशीच नव्हे तर फ्रान्स आणि यूके यांसारख्या युरोपातील मित्र राष्ट्रांशीही धोरणात्मक भागीदारीसाठी करार केले. भारताने पूर्व आशियातील आर्थिक महासत्ता जपान आणि दक्षिण कोरियासोबतही असेच करार केले आहेत. दुसरीकडे, जगातील एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रसमूह आपापल्या शिबिरांसाठी भारताला सक्रिय भागीदार बनवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत राहिले. परंतु हे सर्व असूनही भारताने चतुराईने आणि कौशल्याने विरोधी देशांशी आपले संबंध संतुलित ठेवले.
राष्ट्रीय हितासाठी तटस्थता
फेब्रुवारी 2022 मध्ये रशियाने युक्रेन या सार्वभौम राष्ट्रावर आक्रमण केले तेव्हा भारतावर सर्वात मोठ्या परीक्षेची वेळ आली. या वेळी अमेरिका आणि क्वाड सारख्या गटातील त्यांच्या मित्र राष्ट्रांनी रशियाच्या कृत्याबद्दल भारताने निषेध करावा अशी अपेक्षा होती. यादरम्यान भारताने चतुराईने तटस्थ भूमिका घेतली. तेव्हा भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाचे समर्थन करतो, मात्र रशियासोबतचे संबंध तोडू शकत नाही. तेव्हा भारताने रशियाने महत्वाच्या काळा मदत केलेल्या घटनेचा उल्लेख केला. चीन-पाकिस्तानला भेडसावणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी शस्त्रास्त्रांसाठी पूर्णपणे रशियावर अवलंबून असल्याचेही भारताने म्हटले होते.
विशेष म्हणजे रशियासोबतचा 5.4 अब्ज डॉलरचा S-400 क्षेपणास्त्र करार रद्द करण्याच्या अमेरिकेच्या मागणीला भारताचा यशस्वी प्रतिकार करूनही I2U2 गटात भारताच्या समावेशात अमेरिकेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. या गटात भारत इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांचा समावेश आहे. यामुळे भारताला पश्चिम आशियाई क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यास मदत होईल. I2U2 गटाने इस्लामिक राष्ट्रांच्या कारभारात चीनचा अवाजवी सहभाग रोखणे अपेक्षित आहे.
जागतिक व्यवस्थेचा आकार बदलत असताना भारताने क्वाड आणि I2U2 चे सदस्य म्हणून स्वत:साठी आरामदायक आणि फायदेशीर स्थिती शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही परिस्थिती भारताला दुहेरी आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत करेल म्हणजेच पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद आणि दक्षिण चीन समुद्र व हिंदी महासागरात चीनचे आक्रमक वर्तन. याशिवाय 3488 किमीच्या अपरिभाषित भू-सीमांच्या बाबतीतही भारताला या गटात सामील होण्यासाठी मदत मिळेल.
सध्या अमेरिकेसमोर चीनचे मोठे आव्हान आहे. चीन तैवानवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधीर होत आहे. अशा परिस्थितीत क्वाडसारखे चीनविरोधी गट आणखी बळकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातील सर्वात फायदेशीर गोष्ट म्हणजे भारत या गटातील प्रमुख खेळाडू म्हणून पुढे येत आहे.
अशा प्रकारे ही न्यू विश्व व्यावस्था शीतयुद्धाच्या काळातील शक्तीच्या गतिशीलतेचे अनुकरण करत असल्याचे दिसते. परंतु त्या काळातील विचारधारेवर आधारित समीकरणांपेक्षा ते अगदी वेगळे आहे. पुढे जाण्यासाठी अनिश्चिततेच्या या वाढत्या समुद्रात काळजीपूर्वक मार्गक्रमण करावे लागेल.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कायमस्वरूपी मित्र किंवा कायमचा शत्रू नसतो. त्यामुळे राष्ट्रहित कायमस्वरूपी असते आणि भारत हे चांगल्या प्रकारे समजून घेत आहे. भारताची वाढती अर्थव्यवस्था, लष्करी सामर्थ्य आणि आकर्षक मध्यमवर्गीय बाजारपेठ यासह जगभरातील शांतता, समृद्धी आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावण्याची उत्तम क्षमता आहे आणि त्याचे राष्ट्रीय हित चांगल्या प्रकारे समजून घेत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
