चिंताजनक: कर्तव्य बजावताना सैनिकांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ, 2021 मध्ये 153 जवानांची आत्महत्या

Indian Soldiers: देशात सैनिकांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

soldiers

Indian Soldiers: देशात सैनिकांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. याशिवाय दहशतवाद आणि नक्षलग्रस्त भागात कर्तव्यावर असलेल्या लष्करी दलाच्या शहीद होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. 'हिंदुस्थान'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, शहीद झालेल्यांमध्ये सीआरपीएफ जवानांची संख्या सर्वाधिक आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जम्मू-काश्मीरच्या दहशतवादग्रस्त भागात ते नक्षलग्रस्त भागात तैनात असलेले 950 सीआरपीएफ जवान तीन वर्षांत कर्तव्य बजावताना शहीद झाले आहेत. दुसरीकडे, सैनिकांच्या आत्महत्येची आकडेवारी पाहिली तर 2021 मध्ये 153 जवानांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यापैकी 56 जवान सीआरपीएफचे तर 42 जवान बीएसएचे होते. नक्षलग्रस्त भागात शहीद झालेल्या जवानांची संख्या 57 टक्के आहे. सर्व दलातील जवानांना एकत्र घेतले तर 2019 मध्ये 15 राजपत्रित अधिकार्‍यांसह 622, 2020 मध्ये 14 राजपत्रित अधिकार्‍यांसह 691 आणि 2021 मध्ये 18 राजपत्रित अधिकार्‍यांसह 729 जवान शहीद झाले आहेत.

2015-20 दरम्यान 680 जवानांचा मृत्यू 

गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2015 ते 2020 या 6 वर्षांमध्ये चकमकींपेक्षा बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि एसएसबीसह केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या जवानांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. 2015-2020 दरम्यान सुमारे 680 जवानांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला, तर 323 जवान चकमकीत शहीद झाले. म्हणजेच शहीद होण्याच्या तुलनेत सैनिकांच्या आत्महत्येचे प्रमाण दुपटीहून अधिक होते.

काय आहे आत्महत्येचे कारण?

माजी एडीजी पीके मिश्रा यांनी सांगितले की, अनेकवेळा सैनिकांना उच्च तंत्रज्ञानाची शस्त्रे नसल्याचा फटका सहन करावा लागतो. SOP चे पालन करण्यात एक छोटीशी चूक देखील भारी पडू शकते. याशिवाय कौटुंबिक कारणांमुळेही जवान आत्महत्या करतात. दुर्गम भागात रोगराईही त्यांच्या मृत्यूचे कारण बनते.

शहीद झालेल्या सैनिकांना मदत

• शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना 25 लाख ते 45 लाख रुपयांपर्यंतची एकरकमी नुकसानभरपाई दिली जाते.
• 'भारत के वीर' पोर्टलद्वारे 15 लाखांपर्यंतचे सार्वजनिक योगदानही दिले जाते.
• शहीद विवाहित सैनिकांच्या पालकांना वीर कॉर्प्स ऑफ इंडियाकडून 10 लाखांची अतिरिक्त मदत दिली जाते.