प.बंगाल सरकारने पाठवलेल्या सूचीतील 37 पैकी 35 जाती मुस्लीम, केवळ 2 हिंदू; मागासवर्ग आयोग म्हणाले...
पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने मूळ OBC वर्गाचा अधिकार कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो थांबवण्यात आल्याचं मत आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला न्यायालयाने (highcourt) मोठा धक्का दिला असून 2010 नंतरचे ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. त्यामुळे, राज्यातील जवळपास 5 लाख ओबीसींचे प्रमाणपत्र हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे रद्द होणार आहे. उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यामध्ये, 2011 पासून देण्यात आलेले सर्वच ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे भाजपने स्वागत केले असून ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका केली आहे. आता, राष्ट्रीय मागास आयोगानेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारने मूळ OBC वर्गाचा अधिकार कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो थांबवण्यात आल्याचं मत आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आलं आहे. मूळ जातींचा अधिकार गैर मार्गाने गैर लोकांना देण्यात आला होता, ती बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे, असे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी म्हटले. ममता सरकारने आरक्षण दिलेल्या OBC जातींच्या 179 पैकी 118 जाती मुस्लिम बांधवांच्या असल्याचं कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने दिसून आलं. आम्ही 2023 पासून त्याचा पाठपुरावा करत होतो. त्यामुळे, आम्ही कोर्टाच्या या निकालाच स्वागत करतो, असे अहिर यांनी म्हटले.
सन 2018 मधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आमच्या आयोगाला विशेष दर्जा दिला. तेव्हा घराघरात जाऊन सर्वेक्षण केलं पाहिजे होतं. पण, अस सर्वेक्षण न करता आम्हाला काहीही अहवाल दिला नाही. आमच्या केंद्रीय सूचित बंगाल सरकारने 37 जातींची पाठवलेली यादी आहे, त्यात 35 जाती मुस्लिम बांधवाच्या आहेत. तर फक्त 2 हिंदू बांधवांच्या आहेत, अशी माहितीही हंसराज अहिर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तसेच, 2010 नंतरची ती सूची असल्यास ती आम्ही रद्द ठरवू, असेही त्यांनी म्हटले.
ते मुस्लीम बांग्लादेशी
मूळ OBC वर्गाचा अधिकार पश्चिम बंगाल सरकारने कमी करत त्यांच्यावर अन्याय केला होता, तो आम्ही थांबवला आहे. वोट बँक वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे की नाही हेच यातून दिसून येत आहे. बांग्लादेश मधून आलेल्या अनेक जातींचा समावेष या सूचित आहे, हे आम्हाला पत्रकातून दिसून आलं. सूचित जोडलेल्या यादीत 97 टक्के मुस्लिम असल्यामुळे ते बांगलादेशी आहेत, हे कोणीही नाकारू शकत नाही. तर, मूळ ओबीसी जातींचा अधिकार गैर मार्गानेच, गैर लोकांना दिला होता हे हायकोर्टाच्या निर्णयाने दिसून आल्याचंही अहिर यांनी म्हटलं.
किती प्रमाणपत्र रद्द होणार
दरम्यान, 61 लाख 70 हजार ओबीसी प्रमाणपत्र 2023 पर्यंत तयार झाले आहेत. त्यापैकी A मध्ये 10 टक्के आहेत, जे 30 लाख 49 हजार आहेत. तर, B मध्ये 31 लाख 21 हजार प्रमाणपत्र दिले आहेत. यापैकी किती प्रमाणपत्र रद्द होतील हे सांगता येत नाही,असेही हंसराज अहिर यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.
नड्डांकडून ममता बॅनर्जींवर टीका
"कोलकाता उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातील उपश्रेणी अंतर्गत दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2010 ते 2024 या काळात मुस्लिमांना पश्चिम बंगालमध्ये दिलेली ओबीसी प्रमाणपत्रेही रद्द केली आहेत. हे दोन्ही निकाल ममता बॅनर्जींचे सरकार कसे घेत होते हे दर्शविते. तुष्टीकरण, असंवैधानिक आहे किंवा असे म्हणता येईल की पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता. ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी आणि INDI आघाडीचे इतर नेते संविधानाचे तुकडे कसे करत आहेत,” अशा शब्दात भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांनी कोर्टाच्या निर्णयानंतर ममता बॅनर्जी सरकारवर हल्लाबोल केला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
