शेतकरी विरोधी भूमिका घ्याल तर पुन्हा आंदोलन, कृषीमंत्र्यांच्या 'त्या' वक्तव्यावर राहुल गांधींचा पलटवार
सरकारने जर आता शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली, तर पुन्हा देशातील अन्नदाता आंदोलन करेल, असे वक्तव्य काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी केले आहे. कृषीमंत्री तोमर यांच्या विधानावर त्यांनी हे वक्तव्य केले.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जर आता शेतकरी विरोधी भूमिका घेतली, तर पुन्हा देशातील अन्नदाता आंदोलन करेल, असा इशारा काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी दिला आहे. पहिल्यांदा अहंकाराला हरवले होते, आता पुन्हा तुमच्या अहंकाराला हरवू असे गांधी म्हणालेत. तसेच कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या मागितलेल्या माफीचा अपमान केला असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी कृषी कायद्यांबद्दल केलेल्या विधानावरुन राहुल गांधी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले होते तोमर
कृषी कायदे रद्द केल्यामुळे आम्ही नाराज नाही. 'एक कदम पिछे हटे है, आगे फिर बढेंगे' असे विधान कृषीमंत्री तोमर यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार पुन्हा काही नवीन विचार करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. मोदी सरकारने 70 वर्षानंतर शेती क्षेत्रात बदल घडवणारे कायदे केले होते. मात्र, काही जणांना या सुधारणा योग्य वाटल्या नाहीत, अस म्हणत तोमर यांनी विरोधकांना टोला लगावला आहे. शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. शेतकरी मजबूत राहीला तर देश मजबूत होणार असल्याचे तोमर म्हणाले. कोरोनाच्या क्षेत्राचा सर्व क्षेत्राला फटका बसला, मात्र, कृषी अर्थव्यवस्था या प्रतिकूल परिस्थितीतही मजबूत स्थितीत राहिल्याचे तोमर म्हणाले. नागपूरमध्ये आयोजीत करण्यात आलेल्या कृषी शिखर संमेलनात तोमर यांनी हे वक्तव्य केले होते.
तोमर यांनी केलेल्या विधानाचा राहुल गांधी यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. शेतकरी विरोधी जर भूमिका घ्याल तर पुन्हा देशातील शेतकरी आंदोलन करतील आणि सरकारच्या अहंकाराला पुन्हा हरवतील असे गांधी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, सप्टेंबर 2020 मध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबधीत 3 कायदे मंजूर केले होते. विरोधकांना विश्वासात न घेता हे कायदे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. या कायद्यांना मंजूरी मिळाल्यानंतर विविध स्तरातून कायद्यांना विरोध होऊ लागला. भाजपविरोधी सर्वच पक्षांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी सुद्धा या कायद्यांविरोधात चांगलचं रान उठवलं होतं. विशेष म्हणजे पंजाब, हरियाणातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले होते. कोणत्याही परिस्थितीत हे कायदे रद्दच करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत होते. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 नोव्हेंबर 2021 रोजी केलेल्या भाषणात तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती. संसदेत हे कायदे मागे घेतले होते. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश निवडणुकीपूर्वी सरकारचा हा मोठा डाव असल्याचेही मानले जात आहे.
महत्ताच्या बातम्या:
- पंतप्रधानांकडून लसीकरणाबाबत मोठ्या घोषणा, महाराष्ट्राचं नियोजन कसं? आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले...
- 'एक कदम पिछे हटे है, आगे फिर बढेंगे', मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांबाबत काय म्हणाले कृषीमंत्री...