या आंदोलनात मागण्या मान्य न झाल्यास प्राणाची आहुती : अण्णा हजारे

उत्तरप्रदेशातील संभलमध्ये भारतीय शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना अण्णांनी हा इशारा दिला.

लखनौ : मार्चमध्ये दिल्लीत होणारं आपलं शेवटचं आंदोलन असेल, या आंदोलनातील मागण्या मान्य न केल्यास आपण प्राणाची आहुती देऊ, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. उत्तरप्रदेशातील संभलमध्ये भारतीय शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना अण्णांनी हा इशारा दिला. 23 मार्चला दिल्लीत सरकारविरोधात आंदोलन छेडणार असल्याचं अण्णांनी मागेच जाहीर केलं आहे. लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्न करत नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणीही अण्णांनी केली आहे. लोकपाल नेमण्यासाठी अडथळा काय? अण्णा हजारे यांच्या देशव्यापी जनलोकपाल आंदोलनानंतर तत्कालीन केंद्र सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर केलं. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं. लोकपाल, लोकायुक्त विधेयक 2013 मध्ये लोकपाल नियुक्तीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश समितीचे सदस्य असतील. केंद्रात एकाही पक्षाकडे विरोधी पक्ष नेता नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं. लोकसभेत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. मात्र काँग्रेसकडे पुरेसं संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता नाही. काँग्रेसचे लोकसभेत 45 सदस्य आहेत, तर 55 सदस्यांची गरज आहे. काय आहे लोकपाल विधेयक?

• सीबीआय, सीव्हीसी, पंतप्रधान हे लोकपालच्या कक्षेत
• खटल्याचा निकाल वर्षभरात लावला जाणार
• लोकपालच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप नाही
• सीबीआय संचालकांची नियुक्ती पहिल्यासारखी होईल
• लोकपालच्या नियुक्तीसाठी आठ सदस्यांची समिती
• आठ सदस्याच्या समितीत सुप्रीम कोर्टाचे चार निवृत्त न्यायाधीश
• राष्ट्रपती लोकपालला हटवू शकतील