Manmohan Singh Death: जे कोणाला जमलं नाही, ते मनमोहन सिंगांनी करुन दाखवलं, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 9 टक्क्यांवर नेला
Manmohan Singh Indian economy: भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक उदारीकरणासाठी खुली करण्यात आल्याने देशातील मध्यमवर्गाला प्रचंड फायदा झाला होता. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या धोरणामुळे भारताचा फायदा
Manmohan Singh Death: देशाचे माजी पंतप्रधान, दूरदृष्टी असलेला संयमी नेता आणि जागतिक पातळीवरील ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ अशी ओळख असलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गुरुवारी रात्री दिल्लीत अखेरचा श्वास घेतला. ते 92 वर्षांचे होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 2004 ते 2014 या काळात देशाचे पंतप्रधानपद भुषविले होते. मनमोहन सिंग यांचा हा कार्यकाळ अनेक चढउतारांनी भरलेला होता. देशात आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण राबवून भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कायापालट करण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे महत्त्वाचे योगदान होते.
मनमोहन सिंग हे देशाचे पंतप्रधान असतानाची काही वर्षे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सुवर्णकाळ होती. 2004 ते 2007 या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराने प्रचंड गती पकडली होती. या काळात मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने राबवलेल्या आर्थिक धोरणांमुळे 2007 साली भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 8 ते 9 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला होता. त्यामुळे भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमान मिळवला होता.
मनमोहन सिंगांच्या काळातील VAT व्यवस्था
मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान असताना 2005 साली भारतात व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) ही करप्रणाली सुरु केली होती. विक्री करासाठी असलेल्या जुनाट करप्रणालीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मनमोहन सिंग यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जुनाट करप्रणालीचा अंत होऊन व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (VAT) ही करप्रणाली अंमलात आली होती. मनमोहन सिंग यांनी उद्योगांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सर्व्हिस टॅक्सची प्रणालीही सुरु केली. याशिवाय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अर्थात मनरेगा ही योजनादेखील मनमोहन सिंग यांच्या काळात सुरु झाली होती. या योजनेअंतर्गत 100 दिवसांचा रोजगार आणि किमान 100 रुपये दिवसाची मजुरी निश्चित करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील तळागाळातील जनतेला मनरेगा योजनेचा मोठा फायदा झाला होता.
शिक्षणाचा अधिकार
डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळातच ‘राईट टू एज्युकेशन’ अर्थात शिक्षणाचा अधिकाराचा कायदा (Right To Education) हा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. याअंतर्गत 6 ते 14 वर्षापर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार निश्चित करण्यात आला.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
