सीबीआय महासंचालकांची नियुक्ती कशी होते?

आत्ता-आत्तापर्यंत सीबीआय महासंचालकांची नियुक्तीही 1946 सालच्या डीएसपीइ (दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट) नुसार होत होती. पण लोकपाल कायद्यानंतर नियुक्तीची प्रक्रिया वरील प्रमाणे बदलली.

नवी दिल्ली : देशाचे पंतप्रधान, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश आणि विरोधीपक्षाचे नेते या तिघांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार सीबीआय महासंचालकांची नियुक्ती करतं. लोकपाल कायद्यानंतर आधीच्या नियुक्तीच्या पद्धतीत बदल झाला. सरन्यायाधीश स्वतः उपस्थित राहू शकत नसतील, तर ते सुप्रीम कोर्टातल्या एखाद्या न्यायमूर्तींनाही नॉमिनेट करु शकतात. अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती झाली नसेल, तर लोकसभेमध्ये सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा गटनेता या समितीमध्ये असतो. सीबीआय महासंचालकांच्या नियुक्तीची सुरुवात गृहमंत्रालयापासून होते. या पदासाठी पात्र असलेल्या आयपीएस ऑफिसरची सेवाज्येष्ठता आणि अनुभवानुसार गृहमंत्रालयाकडून यादी तयार होते. गृहमंत्रालयाकडून ही यादी डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंगकडे जाते. ते या यादीला सेवेतल्या इतर काही कौशल्यांचा विचार करुन सुधारित रुप देतात. ही यादी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिस्तरीय समितीसमोर येते. नियुक्तीचा निर्णय सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने होऊ शकतो. एखाद्या सदस्याचा नियुक्तीस विरोध असल्यास त्याची रेकॉर्डमध्ये नोंद करावी लागते. आत्ता-आत्तापर्यंत सीबीआय महासंचालकांची नियुक्तीही 1946 सालच्या डीएसपीइ (दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट) नुसार होत होती. पण लोकपाल कायद्यानंतर नियुक्तीची प्रक्रिया वरील प्रमाणे बदलली. आधीच्या प्रक्रियेनुसार केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या चेअरमनच्या अध्यक्षतेखाली याच आयोगाचे इतर सदस्य, गृह सचिव आणि आणि इतर केंद्रीय सचिव यांचं पॅनल सीबीआय महासंचालकांची नियुक्ती करायचं.