Government of Haryana : स्थानिकांना खासगी क्षेत्रामध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द, हरियाणा सरकारला न्यायालयाचा दणका

हरियाणा सरकारला पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. हरियाणा सरकारने नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे.

High Court

Government of Haryana :  हरियाणा सरकारने नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात 75 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केला होता. हा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. खासगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी या नियमाला आव्हान दिलं होतं. त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला चंगलाच दणका दिला आहे. दरम्यान, नुकताच सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने एक अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालात देशातील बेरोजगारीच्या दराची माहिती दिली आहे. यामध्ये सर्वात जास्त बेरोजगारीचा दर  
हा हरियाणामध्ये असल्याचे समोर आले आहे. 

न्यायमूर्ती अजय तिवारी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रामध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्द केला आहे.  हरियाणा सरकारने यापूर्वी हरियाणा राज्य रोजगार स्थानिक उमेदवार कायदा, 2020 अधिसूचित केला होता. ज्याआधारे 15 जानेवारी 2022 पासून 30,000 रुपयांपेक्षा कमी मासिक पगार देणार्‍या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी 75 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.  या कायद्यामुळे खासगी क्षेत्राच्या विकासालाही खीळ बसणार असून, त्यामुळे राज्यातून उद्योगधंदे बाहेर पडू शकतात. हा कायदा प्रत्यक्षात कुशल तरुणांच्या हक्कांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. 2 मार्च 2021 रोजी अंमलात आलेला कायदा आणि 6 नोव्हेंबर 2021 रोजी 75 टक्के नोकऱ्या राखून ठेवण्याची अधिसूचना संविधानाच्या, सार्वभौमत्वाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

 

Koo App

The #SupremeCourt on Friday agreed to hear a plea by #Haryana government challenging the Punjab and Haryana High Court order, which directed a stay on the state government’s law to give 75 per cent reservation to youths belonging to the state in the private sector.

View attached media content

- IANS (@IANS) 4 Feb 2022

दरम्यान, भारतातील बेरोजगारीचा दर घसरला असून तो 6.57 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) एका अहवालात याची माहिती देण्यात आली आहे. जानेवारीमधील बेरोजगारीचा 6.57 टक्के दर हा मार्च 2021 नंतरचा सर्वात कमी दर आहे. कोरोनाच्या लाटेनंतर आलेले ओमायक्रॉन व्हेरियंटचे संकटातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरत असून त्याचा परिणाम म्हणजे बेरोजगारीचा दर कमी झाल्याचं या अहवालात सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील जानेवारी महिन्यातील बेरोजगारीचा दर हा 4.2 टक्के इतका आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी 2022 मध्ये देशातील शहरी भागात बेरोजगारीचा दर हा 8.16 टक्के इतका आहे तर ग्रामीण भागातील हा दर 5.84 टक्के इतका आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर हा 7.91 टक्के इतका होता. डिसेंबर 2021 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा शहरी भागात 9.30 टक्के आणि ग्रामीण भागात 7.28 टक्के इतका होता. बेरोजगारीच्या प्रमाणाचा विचार करता तो तेलंगणा (0.7 टक्के) राज्यात सर्वात कमी आहे तर हरयाणामध्ये (23.4) तो सर्वाधिक आहे. गुजरातमध्ये हा दर 1.2 टक्के, मेघालयमध्ये 1.5 टक्के ओडिशामध्ये 1.8 टक्के तर राजस्थानमध्ये 18.9 टक्के इतका आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: