लखनौ : हाथरस प्रकरणी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) तपास करत असून आज एसआयटी आपला अहवाल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे सोपावणार होती. मात्र आज सकाळीच एसआयटीला आणखी दहा दिवसांचा अवधी मिळाला आहे. गृहसचिव भगवान स्वरुप यांच्या नेतृत्त्वात एसआयटीचा तपास सुरु आहे. या प्रकरणात एसआयटीला तपासासाठी एक आठवड्यांचा मुदत देण्यात आली होती. दरम्यान तपसासाठी आणखी 10 दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे.
हाथरस प्रकरणी पीडितेच्या मृत्यूनंतर देशभरातून रोष वाढल्याने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तीन सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली होती. सोबतच या प्रकरणाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून दोषींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. गृहसचिव भगवान स्वरुप यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेल्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीममध्ये चंद्र प्रकाश आणि एसपी पूनम यांचाही समावेश आहे. रिपोर्ट्सनुसार, एसआयटीने आपल्या तपासादरम्यान पीडित कुटुंब, आरोपी, पोलीस प्रशासनासह 100 पेक्षा अधिक लोकांचे जबाब नोंदवले आहेत.
पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही
उत्तर प्रदेशातील हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणावरुन राजकारण तापलं आहे. काही दिवसांपूर्वी पीडितेचा शवविच्छेदन अहवाल समोर आला होता. धक्कादायक बाब म्हणजे या अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही. परिणामी या अहवालाचा थेट फायदा स्वाभाविकपणे आरोपींना होणार आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे पीडितेच्या कुटुंबीयांना न सांगताच पोलिसांनी गुपचूप अंत्यसंस्कार केले, त्याचप्रमाणे या शवविच्छेदन अहवालातही छेडछाड केली का असाही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Hathras Gang Rape | पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालात बलात्काराचा उल्लेखच नाही!
दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पथकाने पीडितेचं शवविच्छेदन केलं. या शवविच्छेदन अहवालानुसार, "पीडितेचा मृत्यू मानेचं हाड मोडल्याने झाला आहे." तसंच गळ्यावर जखमांचे निशाण आहे. पीडितेला ब्लड इन्फेक्शन झालं आणि हार्ट अटॅकही आला होता. या तरुणीचा मृत्यू 29 सप्टेंबर सकाळी 6 वाजून 55 मिनिटांनी झाला होता, असं अहवालात नमूद केलं आहे.
हाथरस घटना 'भयंकर', साक्षीदारांच्या संरक्षणासंबंधी काय उपाययोजना केली त्याची माहिती द्या : सर्वोच्च न्यायालय
हाथरसच्या घटना एक भयंकर घटना असल्याचे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या सुरक्षेची उपाययोजना काय केली आहे याची माहिती 8 ऑक्टोबरपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी असे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत. हाथरसमध्ये एका दलित मुलीवर बलात्कार करून तिच्यावर निर्दयपणे अत्याचार करण्यात आला होता. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. सर्वोच्य न्यायालयाने याबाबत योगी आदित्यनाथ सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे आणि पीडितेच्या कुटुंबीयानी त्यांचा वकील निवडला आहे का यासंदर्भात
खातरजमा करण्यास सांगितली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणात राजकीय हेतूने प्रेरित अफवा पसरत आहेत त्यामुळे या खटल्यात सीबीआयने तपास करावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.
14 सप्टेंबर रोजी पाशवी अत्याचार, 29 सप्टेंबरला अखेरचा श्वास
14 सप्टेंबर रोजी हाथरसमध्ये एका 19 वर्षीय तरुणीवर पाशवी अत्याचार करण्यात आले. आरोपींनी क्रूरतेची परिसीमा गाठत तरुणीची जीभ कापली. यानंतर तिला अलिगड मुस्लीम विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आलं. त्यानंतर तिला सोमवारी (28 सप्टेंबर) दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात हलवण्यात आलं. तिथे तिने मंगळवारी सकाळी प्राण सोडले. या प्रकरणातील चार आरोपींना पकडलं असून त्यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- Hathras case | हाथरस प्रकरणात योगी सरकारकडून सीबीआय चौकशीचे आदेश
- Hathras : 'डीएम म्हणाले, मुलीचा कोरोनानं मृत्यू झाला असता तर मदतही मिळाली नसती', पीडित परिवाराचा गंभीर आरोप
- अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाकडून हाथरस प्रकरणी सुमोटो दाखल; योगी प्रशासनाला नोटीस
- Hathras Case : हाथरस प्रकरणावरुन महाराष्ट्रातलं राजकारण तापलं, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी
- हाथरस अत्याचार पीडितेच्या मृत्यूनंतर पोलिसांकडून बळजबरीने अंत्यसंस्कार, राहुल गांधींकडून व्हिडीओ पोस्ट
- हाथरसनंतर बलरामपूरमध्ये विद्यार्थीनीसोबत सामूहिक अत्याचार, कंबर, पायही तोडले, पीडितेचा मृत्यू