सर्वोच्य न्यायालयाने याबाबत योगी आदित्यनाथ सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले आहे आणि पीडितेच्या कुटुंबीयानी त्यांचा वकील निवडला आहे का यासंदर्भात खातरजमा करण्यास सांगितली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस प्रकरणात राजकीय हेतूने प्रेरित अफवा पसरत आहेत त्यामुळे या खटल्यात सीबीआयने तपास करावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.
सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे, न्या. ए.एस बोपान्ना आणि व्ही. रामसुब्रमन्यम यांच्या खंडपीठाने असे म्हंटले आहे की याप्रकरणी तपास सुरळीत होईल याची निश्चिती सर्वोच्च न्यायालय करेल.
आलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर चालणाऱ्या कामकाजाची व्याप्ती आणि सर्वोच्च न्यायालय त्याला कसे प्रासंगिक बनवू शकेल याबाबत सूचना देण्यासाठी सर्व पक्षकारांनी सर्वोच्य न्यायालयासमोर उपस्थित रहावे असेही म्हंटले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडताना असे म्हंटले आहे की या प्रकरणात कथांवर कथा रचण्यात आल्या असुन त्यांना कुठेतरी प्रतिबंध घातला पाहिजे. सीबीआयने हा तपास आपल्या हातात घेतला तर राजकीय हेतूने प्रेरित खोट्या वृत्तांना आळा बसेल. सीबीआयने हा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली करावा असेही ते म्हणाले.
मेहता असेही म्हणाले की या प्रकरणात सीबीआय किंवा विशेष तपास टीमने तपास करावा अशी जर याचिका आली तर राज्य सरकार त्याला विरोध करणार नाही. एका तरुण मुलीने तिचा जीव गमावला आहे. या घटनेचे कुणीही भांडवल करू नये. यासंबंधी तपास हा निष्पक्ष असायला हवा आणि निष्पक्ष दिसायला हवा.
जेष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी पीडितेच्या कुटुंबीयाना संरक्षण पुरवावे अशी मागणी न्यायालयासमोर केली. सीबीआयने हा खटला हाती घ्यावा या मागणीवर पीडितेच्या कुटूंबिय समाधानी नाहीत असे सांगून जयसिंह म्हणाल्या की सर्वोच्च न्यायालायाच्या मार्गदर्शनाखाली एसआयटीने हा तपास करावा. यावेळी सरन्यायाधीश म्हणाले की हा खटला खूप महत्वाचा आहे. ही घटना अत्यंत भयंकर आहे म्हणून आम्ही तुमचे ऐकून घेत आहोत.
यासंबंधी प्रत्येक पक्षकाराकडून तेच ते मत न्यायालय ऐकून घेत आहे. पण याची गरज नाही.
हाथरसमध्ये ही घटना 14 सप्टेंबर रोजी घडली होती. पीडितेचा मृत्यू 29 सप्टेंबर रोजी झाला होता. तिचे अंत्यसंस्कार पोलिसांनी परस्पर घाईघाईने उरकले होते.