जीएसटीमुळे राज्यांना होणारी नुकसान भरपाई केंद्र देणार!

नवी दिल्लीः जीएसटीमुळे अर्थात वस्तू सेवा करामुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देण्याचा निर्णय केंद्राने पहिल्याच बैठकीत जाहीर केला आहे. राज्यांना होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई 14 टक्के दराने केली जाणार आहे. त्यामुळे महागड्या वस्तूंवर भरमसाठ कर लावण्यात येणार आहे. यामुळे सोने-चांदी, गाड्या, पान मसाला, सिगारेट या वस्तू महागण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटीचे देशभरात 4 दर असणार आहेत. सर्वात कमी सोन्या-चांदीवर 6 टक्के तर सर्वात जास्त कर 26 टक्के एवढा लागणार आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू महागण्याची चिन्हे आहेत. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या जीएसटी कौन्सिलची बैठक सुरु आहे. या बैठकीत जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमावली ठरवली जाणार आहे. केंद्र सरकारने 13 सप्टेंबर रोजी जीएसटी कौन्सिलला मंजुरी दिली होती. जीएसटी कौन्सिलची रचना *जीएसटी कौन्सिलचे प्रमुख केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत. * अर्थ राज्यमंत्री आणि 29 राज्यांसह 2 केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री या कौन्सिलचे सदस्य आहेत. * जीएसटीचा दर ठरवण्याची जबाबदारी जीएसटी कौन्सिलवर सोपवण्यात आली आहे. * जीएसटीतून सूट मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवांची निश्चिती करण्याचे अधिकार कौन्सिलला देण्यात आले आहेत. * जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या व्यवसायांबद्दल निर्णय घेण्याचा अधिकारही या कौन्सिलला देण्यात आला आहे. * केंद्र आणि राज्य सरकारमधील जीएसटी संदर्भातील वाद मिटवण्याचं काम ही कौन्सिल करेल. काय आहे जीएसटी? जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.

संबंधित बातम्याः

राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर

काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही

GST विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, करप्रणाली सुरळीत होणार