'लंगर, भंडारा आणि मंदिरातल्या प्रसादावर जीएसटी नाही'

नवी दिल्ली : मंदिर, मशीद, गुरुद्वार आणि चर्चमधील प्रसादावर जीएसटी लागणार नसल्याचं अर्थ मंत्रालयानं आज स्पष्ट केलं आहे. जीएसटीमुळे देशात 'एक देश एक टॅक्स' प्रणाली लागू झाली. पण त्यानंतर सोशल मीडियातून धार्मिक स्थळांमधील प्रसादावरही जीएसटी लागू असल्यासंदर्भात विविध मेसेज व्हायरल आहेत, त्यावर अर्थ मंत्रालयानं आज स्पष्टीकरण दिलं आहे. अर्थमंत्रालयानं आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन ट्वीटची मालिकाच देऊन, यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. या मालिकेत मंदिर, मशीद, गुरुद्वार आणि चर्चमधील प्रसादावर जीएसटी लावण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तिरुपती बालाजीच्या मंदिर, पंढरपुरातील विठ्ठल मंदिर आणि मुंबईतल्या सिद्धिविनायक मंदिरातील लाडू प्रसादाला जीएसटीचा फटका बसणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

No GST is applicable on free food supplied in anna kshetras run by the religious institutions.

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 11, 2017

Here's a clarification on rumours going around that free food served at religious institutions will be taxed - pic.twitter.com/3TlfGNviqL — GST Council (@GST_Council) July 11, 2017

पण दुसरीकडे प्रसाद तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी लागू असणार आहे. त्यामुळे साखर, भाजीपाला, खाद्यतेल, तूप आणि लोण्यावर जीएसटी लागू असणार आहे. शिवाय हे साहित्य एका जागेवरुन दुसऱ्या जागी नेण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या वाहतूक शुल्कावरही जीएसटी लागू असणार आहे. अर्थ मंत्रालयानं याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितलंय की, ''हे साहित्य अनेक ठिकाणी वापरलं जातं. यातील साखर किंवा तुपाचा वापर केवळ प्रसाद तयार करण्यासाठीच नव्हे, तर हॉटेलमध्येही होतो. त्यामुळे धार्मिक स्थळांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साखर किंवा इतर पदार्थांसाठी जीएसटीचे दर निश्चित करणं अशक्य आहे.'' जीएसटीमध्ये वेगवेगळ्या स्तरावर कर आकारणीची म्हणजेच 'मल्टी स्टेज टॅक्स'ची व्यवस्था आहे. त्यामुळे पदार्थ वापराच्या आधारे करात सवलत देणे अवघड आहे. यात साहित्याच्या अंतिम वापराच्या आधारावर सवलत देण्याची तरतूद नसल्याचं अर्थमंत्रालयानं आज स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, जीएसटी लागू होऊन 10 दिवस झाले आहेत. या काळात सोशल मीडियातून जीएसटीसंदर्भात वेगवेगळ्या अफवाह पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे या नव्या करप्रणालीसंदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रमावस्था आहे. या अफवाह रोखण्यासाठी अर्थमंत्रालयानं एक मोहीम सुरु केली आहे. शिवाय, अशा अफवाहांवर नागरिकांनी विश्वास ठेऊ नये, असंही आवाहन केलं आहे.