GST Council : जीएसटी परिषदेच्या शिफारसी मान्य करण्यास सरकार बांधिल नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा
GST Council : जीएसटी परिषद ही फक्त कराबाबत सल्ला-विचारविनिमय करण्यासाठी असून त्यांच्या शिफारसी फेटाळण्याचा अधिकार राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
GST Council : वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) केलेल्या शिफारसी मान्य करणास केंद्र आणि राज्य सरकारे बांधील नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. जीएसटी परिषदेने दिलेल्या शिफारसी या सल्ला-विचारविनिमय म्हणून पाहायला हव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. एका खटल्याचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने हे भाष्य केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले की, संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांकडे जीएसटीवर कायदा तयार करण्याचा समान अधिकार आहे आणि जीएसटी परिषद त्यांना उपयुक्त सल्ला देण्यासाठी आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले की, भारत देश हा एक संघराज्य देश आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या शिफारसी या सल्ला म्हणून पाहायला हव्यात. राज्य आणि केंद्र सरकारांकडे या शिफारसी मान्य करणे अथवा त्यांना फेटाळून लावावे याचा अधिकार आहे.
गुजरात हायकोर्टाने दिलेल्या एका आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. गुजरात हायकोर्टाने 2017 मध्ये Ocean Freight नुसार, Vessel मध्ये मालवाहतुकीवर पाच टक्के IGST लागू करण्यास सरकारच्या अध्यादेशाला रद्द केले होते. सुप्रीम कोर्टाने गुजरात हायकोर्टाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
जीएसटी परिषदेत नवी कर रचना लागू होणार
जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 28 टक्के जीएसटी लागू करण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होऊ शकतो. या मुद्यांवर स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने अहवालाला अंतिम स्वरुप दिले आहे. आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा अहवाल मांडण्यात येणार आहे. सध्या कॅसिनो, ऑनलाइन गेमिंगवर 18 टक्के जीएसटी लागू आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
