जम्मू काश्मीरमध्ये अखेर राज्यपाल राजवट!

जम्मू-काश्मीरमध्ये मंगळवारी (19 जून) मोठा राजकीय भूकंप झाला. भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप युतीचं सरकार कोसळलं.

श्रीनगर : जम्मू काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्यपाल राजवटीबाबत शिफारस करणारा अहवाल जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एनएन व्होरा यांनी राष्ट्रपतींना दिला होता. या शिफारशीला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांसाठी राज्यपाल राजवट असेल. जम्मू काश्मीरला कलम 370 अंतर्गत विशेष दर्जा असल्याने तिथे इतर राज्यांसह राष्ट्रपती राजवट लागू होत नाही. दरम्यान सहा महिन्यात परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर विधानसभा भंग करुन पुन्हा निवडणुका घेण्याचा निर्णय राष्ट्रपती घेऊ शकतात. भाजप-पीडीपी सरकार कोसळलं! जम्मू-काश्मीरमध्ये मंगळवारी (19 जून) मोठा राजकीय भूकंप झाला. भाजप सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप युतीचं सरकार कोसळलं. मेहबुबा मुफ्तींनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी पीडीपीसोबत सत्ता स्थापनेसाठी इतर पक्षांशी चर्चा केली, मात्र कोणत्याही पक्षाने पीडीपीला पाठिंबा दर्शवला नाही. त्यामुळे अखेर काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यावर  शिक्कामोर्तब झालं. राम माधव काय म्हणाले? यावेळी राम माधव म्हणाले की,  मागील काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या घटना घडल्या, त्यावर माहिती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबत सल्लामसलत केल्यानंतर आज आम्ही निर्णय घेतला की, युती सरकार चालवणं शक्य नाही. मागील तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून आम्ही आमच्या बाजूने योग्यरित्या सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करत होतो. राज्याच्या तीन प्रमुख भागांमध्ये विकास करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण सध्या राज्यात जी परिस्थिती आहे, त्यामध्ये दहशतवाद आणि हिंसाचाराचं प्रमाण अधिक आहे. फुटीरतावाद वाढला आहे. नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आहे, असं राम माधव म्हणाले. शिवसेनेची प्रतिक्रिया जम्मू काश्मीरमधील पीडीपी आणि भाजप ही देशद्रोही युती होती. युती तुटल्याचा आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. जम्मू काश्मीरचा निकाल (2014) जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचा निकाल 23 डिसेंबर 2014 रोजी  जाहीर झाला होता. त्यावेळी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. 28 जागांसह पीडीपी सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर 25 जागांसह भाजप दुसऱ्या क्रमाकांवर राहिला. नॅशनल कॉन्फरन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागांवर समाधान मानावं लागलं. मुफ्ती मोहम्मद सईद पीडीपी-भाजपचे मुख्यमंत्री जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी आणि भाजपने 1 मार्च 2015 रोजी सरकार स्थापन केलं होतं. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये एकमेकांच्या विचारधारेत विरोधाभास असलेल्या पक्षांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. त्यावेळी पीडीपी-भाजपच्या सरकारमुळे 49 दिवसांपासून चालत आलेली राज्यपाल राजवट संपुष्टात आली होती . राज्यपाल एन एन व्होरा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या 79 वर्षीय सईद यांना मुख्यमंत्रिपद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली होती. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचं निधन, मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्रिपदी जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री आणि PDP चे संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचं 7 जानेवारी 2016 रोजी निधन झालं होतं. त्यांच्या निधनामुळे त्यांची कन्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्या होत्या. जम्मू काश्मीरमधील पक्षीय बलाबल (2014) एकूण जागा - 87, नामनिर्देशिक - 2 पीडीपी - 28 भाजप - 25 काँग्रेस - 12 नॅशनल कॉन्फरन्स - 15 पिपल्स कॉन्फरन्स - 2 जम्मू- काश्मीर निवडणुकीचं वैशिष्ट्य जम्मू-काश्मीरमध्ये पाचऐवजी सहा वर्षांनी निवडणुका होतात. जम्मू, काश्मीर आणि लेह-लडाख हे तीन विभाग आहेत. यापैकी सर्वाधिक 46 जागा काश्मीर खोऱ्यात, 37 जम्मूमध्ये, तर 4 जागा लडाखमध्ये आहेत. 2014मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दहशवादाला झुगारून जम्मू काश्मीरमध्ये 65 टक्के मतदान झालं. मतदानावर बहिष्कार घालण्याची हाक देणाऱ्या फुटीरतावादी हुर्रियतला काश्मीरी जनतेने चपराक दिली. 1987 नंतर पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान झालं. मतदानात 2008 पेक्षा 5 टक्क्यांनी वाढ पाहायला मिळाली. 2014 मध्ये 87 जागांसाठी 821 उमेदवार रिंगणात होते. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्लांचा नॅशनल कॉन्फरन्स (एनसी) विरुद्ध मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी पक्ष असा दोन परिवारांमधील मुख्य सामना इथे होतो. त्यावेळी भाजपनेही इथे मुसंडी मारली. 2008 मध्ये एनसी (28) आणि काँग्रेस (17) यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं. निवडणुकीच्या आधी दोघे वेगळे लढले होते. 2014 च्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी, भाजप आणि काँग्रेस अशी चौरंगी लढत होती. पंतप्रधान मोदी  आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या व्यूहरचनेमुळे पहिल्यांदाच भाजपला चांगलं यश मिळालं. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये मिशन 44 प्लस जाहीर केलं. एकेकाळचे फुटिरतावादी सज्जाद गनी लोन यांच्या जम्मू काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्ससोबत भाजपने हातमिळवणी केली. हिंदुबहुल जम्मूमध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकण्याची भाजपला आशा होती, ती पूर्ण झाली. काश्मीर खोऱ्यात सज्जाद गनी लोन यांनी काही जागा जिंकल्या तरच भाजप सत्तेच्या जवळ जाण्याची शक्यता होती. मात्र इथे फक्त लोन हे एकटेच विजयी झाले. त्यामुळे भाजपला सत्तेपर्यंत पोहोचता आलं नाही. सत्ता स्थापनेवेळी पीडीपीने भाजप समोर ठेवलेल्या अटी 2014 च्या निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र आलेल्या पीडीपी-भाजपने जम्मू काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन केली. मात्र त्यावेळी पीडीपीने भाजपसमोर काही अटी ठेवल्या होत्या. पीडीपीच्या पाच अटी  : 1. सहा वर्ष पीडीपीचे मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना मुख्यमंत्रिपद दिलं जावं. 2.शांतता असलेल्या भागातून एएफएसपीए कायदा काढण्यात यावा. 3. घटनेत असलेल्या कलम 370 ला अधिक मजबूत करण्यात यावं. 4. सेल्फ रुल प्रपोजलचा सन्मान केला जावा. म्हणजेच भारत-पाकिस्तान सीमेवर ये-जा करणं सोपं केलं जावं. 5. काश्मीरमधील महापूरातील बाधितांसाठी मोठं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं जावं.

संबंधित बातम्या :

जम्मू-काश्मिरात राज्यपाल राजवट लागू करण्याची शिफारस भाजपने पाठिंबा काढला, जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीचं सरकार कोसळलं देशद्रोही युती तुटली, आम्हाला आनंद आहे- संजय राऊत काय आहे कलम 370? ते हटवल्यास काय होईल? काय असतील जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय पर्याय? पीडीपीचा पाठिंबा काढण्याआधी अजित डोभाल, अमित शाहांची चर्चा