राफेलवर सुप्रीम कोर्टात सरकारचा सेल्फ गोल, कागदपत्र गहाळ झाल्याचा सनसनाटी गौप्यस्फोट

संरक्षण मंत्रालयावर जबाबदारी आहे देशाच्या संरक्षणाची. त्याच संरक्षण मंत्रालयातून अशा पद्धतीनं महत्वाची फाईलनोट चोरीला जावी ही गंभीर बाब आहे. सुप्रीम कोर्टानं सरकारला मग त्यावर तुम्ही तातडीनं कारवाई काय केली हेही सांगा असं विचारलं आहे. पुलवामा आणि एअर स्ट्राईकनंतरच्या घडामोडींमध्ये राफेलचा मुद्दा मागे पडेल असं वाटत असतानाच आज सुप्रीम कोर्टात जे घडलं त्यामुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.

नवी दिल्ली : राफेलचं भूत पुन्हा एकदा बाटलीतून बाहेर येणार का? सुप्रीम कोर्ट यासंदर्भातल्या पुनर्विचार याचिकेवर काय निर्णय देणार याची पुन्हा चर्चा सुरु झाली. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान जोरदार वाद-प्रतिवाद झाले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं ही सुनावणी आता 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली. पण आजच्या गरमागरम युक्तीवादातून एक वेगळाच गौप्यस्फोट समोर आला. राफेलसंदर्भातली कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातूनच चोरीला गेली. हा सनसनाटी गौप्यस्फोट आज सुप्रीम कोर्टातल्या युक्तीवादातून समोर आला. दुसरं तिसरं कुणी नव्हे तर सरकारच्या वतीने ही केस लढणारे अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनीच युक्तीवादात याची कबुली दिली. द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्रात राफेलबद्दल प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा कोर्टरुममध्ये उल्लेख करताना हा गौप्यस्फोट झाला. कागदपत्रांची चोरी करुन ही याचिका तयार करण्यात आली. यासाठी त्यांना शिक्षा देण्यात यावी हा दावा सरकारच्या वकिलांनी कोर्टात केला आहे. संरक्षण क्षेत्रातल्या व्यवहारांवर जगात इतर कुठल्याच देशांमध्ये अशी कोर्टात चर्चा होत नाही असा दावा सरकारचे महाधिवक्ता कोर्टात करु पाहत होते. त्यावर न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी त्यांना विचारलं, मग तर बोफोर्समध्येही कुठलीच चौकशी व्हायला नको होती. दुसरे न्या. संजय किशन कौल यांनीही म्हटलं, काही कागदपत्रं आमच्यासमोर सादर होता आहेत. ती योग्य आहेत की नाही हेही आम्ही तपासायचं नाही का? मागीलवेळी राफेलची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात झाली त्यावेळी कोर्टानं चौकशीस नकार दिला. मात्र त्यावेळी राफेलवर कॅगचा रिपोर्ट संसदीय समितीसमोर सादर केल्याची माहिती सरकारच्या वतीनं कोर्टाला दिली गेली जी चुकीची होती. नंतर सारवासारव करत ही टायपिंग मिस्टेक असल्याचं सांगितलं गेलं. दिली गेलीय नव्हे तर देणार आहोत असं म्हणायचं होतं हे सरकारचं स्पष्टीकरण होतं. त्यानंतर हिंदू वृत्तपत्रानं या संपूर्ण प्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालयाच्याच अधिकाऱ्यांना पीएमओनं कसं डावललं याचा गौप्यस्फोट करणारी बातमी प्रकाशित केली. नव्या फॅक्टनुसार आता राफेलप्रकरणात चौकशीची गरज असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. ज्या बोफोर्स घोटाळ्यामुळे राजीव गांधींचं सरकार गेलं, त्या बोफोर्स घोटाळ्याचा पर्दाफाश द हिंदूचे संपादक एन राम यांच्या वृत्तमालिकांनी केला होता. आज तेच एन राम राफेलबद्दलचे गैरव्यवहार पुढे आणत आहेत, तेव्हा त्यांना राष्ट्रद्रोही ठरवलं जात आहे. कागदपत्रं संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली हे सांगून सरकारनं एकप्रकारे त्यांच्या बातमीच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तबच केलं आहे. सरकारनं सुप्रीम कोर्टात केलेला हा सेल्फ गोल, पुढच्या काळात राफेलवर त्यांना अडचणीत आणू शकतो. संरक्षण मंत्रालयावर जबाबदारी आहे देशाच्या संरक्षणाची. त्याच संरक्षण मंत्रालयातून अशा पद्धतीनं महत्वाची फाईलनोट चोरीला जावी ही गंभीर बाब आहे. सुप्रीम कोर्टानं सरकारला मग त्यावर तुम्ही तातडीनं कारवाई काय केली हेही सांगा असं विचारलं आहे. पुलवामा आणि एअर स्ट्राईकनंतरच्या घडामोडींमध्ये राफेलचा मुद्दा मागे पडेल असं वाटत असतानाच आज सुप्रीम कोर्टात जे घडलं त्यामुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.