'तेजस' बनवणाऱ्या HAL मधील 15 टक्के भागीदारी सरकार विकणार

तेजस हे लढाऊ विमान बनवणारी कंपनी एचएएल म्हणजेच हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडचा 15 टक्के भागभांडवल विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या माध्यमातून सरकारला 5 हजार कोटी रुपये मिळतील अशी शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : तेजस हे भारताचं पहिलं स्वदेशी लढाऊ विमान बनवणारी कंपनी एचएएल म्हणजेच हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडचा 15 टक्के भागभांडवल विकण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ऑफर फॉर सेलद्वारे कंपनीच्या या भागभांडवलाची विक्री होणार आहे. या माध्यमातून सरकारला 5 हजार कोटी रुपये मिळतील अशी शक्यता आहे.

ऑफरची फ्लोअर प्राईस कंपनीच्या 1001 रुपये प्रति इक्विटी शेअरवर निश्चित करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या शेअर बाजाराच्या दराच्या तुलनेत सुमारे 15 टक्के कमी आहे.

एचएएलने रेग्युलटरी फायलिंगमध्ये सांगितलं आहे की, "ऑफर फॉर सेल 27 आणि 28 ऑगस्टला स्टॉक एक्स्चेंजच्या वेगळ्या विण्डोवर असेल. ऑफर फॉर सेलअंतर्गत कंपनीचे प्रमोटर एक्स्चेंज फ्लॅटफॉर्मवर आपले शेअर विकून कंपनीतील आपली भागीदारी कमी करतात.

सरकारने 3,34,38,750 इक्विटी शेअर विकण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, ज्यात कंपनीचे 10 टक्के पेडअप शेअर कॅपिटल आहे, ज्यात अतिरिक्त 5 टक्के भागीदारी किंवा 1,67,19,375 इक्विटी शेअर विकण्याचा पर्याय आहे.

हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्समध्ये सरकारची 89.97 टक्के भागीदारी आहे, जी मार्च 2018 मध्ये स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये लिस्टेड होती. कंपनीच्या रेग्युलटरी फायलिंगमध्ये म्हटलं आहे की, "ऑफर साईजचा 20 टक्के वाटा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आणि 25 टक्के म्युचल फंडसाठी आरक्षित असेल.

एचएएल कंपनीला जून 2007 मध्ये नवरत्न कंपनीचा दर्जा मिळाला होता. उत्पादनाच्या मूल्याच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्राची सर्वात मोठी सरकारी कंपनी आहे. ही कंपनी अनेक प्रकारची संरक्षण उत्पादनं बनवते. याशिवाय ही कंपनी उत्पादनाचं डिझाईन, डागडुजी, देखभाल इत्यादीचंही काम करतं. याच्या उत्पादनाच्या यादीत विमान, हेलिकॉप्टर, एव्हिओनिक्स, अॅक्सेसरीज आणि एयरोस्पेस स्ट्रक्चरचा समावेश आहे. लढाऊ विमान तेजस, ध्रुव, चीता, चेतक, लेन्सर आणि रुद्रा हे याच कंपनीची उत्पादनं आहेत.

एचएएल कंपनी बऱ्यापैकी आपल्या संशोधनावर अवलंबून आहे आणि हेच याचं वैशिष्ट्ये आहे. याशिवाय अनेक उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी टेक्नोलॉजी ट्रान्सफर आणि लायसन्स अॅग्रिमेंटही करण्यात आलं. ही कंपनी संरक्षण मंत्रालयाच्या कक्षेत येते.