सरन्यायाधीशांपासून निवडणूक आयुक्तांपर्यंतचे वेतन दुप्पट होणार!

सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील न्यायमूर्तींच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एक विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आलं होतं.

नव्या वेतनात मूळ वेतन 23.5 टक्के वाढवलं आहे, तर पेंशन 24 टक्के वाढवलं आहे.

  नवी दिल्ली : येत्या काही आठवड्यात निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ होणार आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या सेवा आणि अटींशी संबंधित एका कायद्याच्या तरतुदींनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तंसह तीन निवडणूक आयुक्तांचे वेतन हे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या वेतनएवढं असणं गरजेचं आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील न्यायमूर्तींच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान एक विधेयक लोकसभेत पारित करण्यात आलं होतं. 29 जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांचे वेतन एक लाख रुपयांहून दोन लाख 80 हजार रुपये प्रति महिना एवढे होईल. याचप्रमाणे हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांचे वेतन 90 हजाराहून दोन लाख 50 हजार रुपये होईल. तर हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींचं वेतन 80 हजाराहून दोन लाख 25 रुपये एवढं होईल. कायदे मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायाधीशांच्या वेतनवाढी संबंधीचं विधेयक पास झाल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांचे वेतनही आपोआपच वाढेल. सुप्रीम आणि हायकोर्टच्या मुख्य न्यायमूर्तींप्रमाणेच निवडणूक आयुक्तांचे वेतनही दोन लाख 50 हजार प्रति महिना एवढं होईल.