देशाच्या चार माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी ED, CBIच्या कारवाईवर कडक ताशेरे ओढले; म्हणाले, अशा स्थिती आयोग गप्प बसू शकत नाही!

दोन माजी मुख्य निवडणूक आयोग प्रमुखांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंग्रजी दैनिक 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले की अशा कृतींना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

Four former Election Commissioners on ED and CBI Action

Lok Sabha Election 2024 : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारी (31 मार्च) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून लोकसभा निवडणुकीत मॅचफिक्सिंग केल्याचा गंभीर आरोप केला होता. राहुल गांधी यांनी केलेल्या गंभीर आरोपानंतर अनेक माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी (Election Commissioners) भूमिका मांडली आहे. आयकर विभाग (आयटी) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) च्या विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांविरुद्धच्या कारवाईमुळे सर्व पक्षांना निवडणुकीच्या वेळी समान संधी मिळत नसल्याचे म्हटले आहे. 

निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ शकते

दोन माजी मुख्य निवडणूक आयोग प्रमुखांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंग्रजी दैनिक 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले की अशा कृतींना मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप म्हणून पाहिले जाऊ शकते. तसेच, निवडणूक आयोगाने किमान एजन्सींची भेट घेऊन त्यांच्यावर आता ही कारवाई का केली जात आहे आणि निवडणुकीनंतर या नोटिसा देता येणार नाहीत का, याचा शोध घ्यावा असे म्हटले आहे. 

'समान संधींवर परिणाम होतो'

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, "मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की निवडणूक आयोग हे थांबवू शकतो. याचा सर्व पक्षांच्या समान संधीवर परिणाम होतो. निवडणूक आयोगाने नेहमीच हे तत्व पाळले आहे की निवडणुकीदरम्यान एजन्सी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रतीक्षा करा. ती पुढे ढकलण्यात काही नुकसान होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे, नाही तर तीन महिन्यांनंतरही ही कारवाई होऊ शकते.

'सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसकडून कारण विचारले पाहिजे'

आणखी एका माजी सीईसीने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, आमच्या आयोगाच्या काळात अशी परिस्थिती कधीच उद्भवली नाही, त्यामुळे उदाहरण देणे कठीण आहे. तथापि, आदर्श आचारसंहितेचा उद्देश निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येकाला समान क्षेत्र मिळावे हे सुनिश्चित करणे हा आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान कर एजन्सी प्रमुख विरोधी पक्षांना नोटीस जारी करत असतील किंवा त्यांची खाती गोठवत असतील तर आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (CBDT) कारण विचारले पाहिजे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची प्रतीक्षा का करता येत नाही, असा सवालही केला पाहिजे.

'निवडणूक आयोग गप्प बसू शकत नाही'

आणखी एक माजी सीईसी, ज्यांना नाव न सांगण्याची इच्छा आहे, म्हणाले की ही एक गुंतागुंतीची बाब आहे आणि मला वाटते की निवडणूक आयोगाला ते हाताळणे कठीण होईल, परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाचा निधीचा प्रवेश बंद असतो. मग त्यांनी निवडणूक लढवावी अशी अपेक्षा कशी करता? याचा लेव्हल प्लेइंग फिल्डवर परिणाम होत नाही का? पंच म्हणून आयोग या सामन्यात पूर्णपणे गप्प बसू शकत नाही. छापे टाकणे आणि विरोधी पक्षांची खाती गोठवण्यासारख्या कृती पुढे ढकलण्यासाठी त्यांचे मन वळवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांशी सल्लामसलत करून महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल.

'आयोग प्रतीक्षा करण्यास सांगू शकते'

या संदर्भात माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त ओपी रावत म्हणाले की, एजन्सी काहीतरी चुकीचे करत आहे असे मानण्यासाठी पुरेसे कारण असतानाच निवडणूक आयोग हस्तक्षेप करू शकतो, परंतु एजन्सी जाणूनबुजून विरोधी पक्षांच्या निवडणूक प्रचाराला उशीर करण्यासाठी कारवाई करतात. छापे टाकत असतील तर निवडणूक आयोग त्यांना प्रतीक्षा करण्यास सांगू शकतो. ते म्हणाले की 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने ईडीला तटस्थपणे आणि निःपक्षपातीपणे काम करण्यास सांगितले होते, जे एक उदाहरण आहे. हे अशा वेळी घडले जेव्हा विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षावर केंद्रीय एजन्सींचा वापर केल्याचा आरोप केला होता.

इतर महत्वाच्या बातम्या