UGC Final Year Exams SC Verdict: अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टात आज निर्णय, निकालाकडं देशाचं लक्ष

UGC Guidelines Case, Supreme Court Verdict : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याचा निर्णय आज होणार आहे. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. त्याविरोधात वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या.

नवी दिल्ली : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याचा निर्णय आज होणार आहे. कारण यासंदर्भात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट आज आपला निकाल देणार आहे. आज सकाळी 10.30 वाजता तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ याबाबत आपला निकाल देईल. यूजीसीच्या 6 जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार 30 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितलं होतं. त्याविरोधात वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांच्या गटाच्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या.

महाराष्ट्रात कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युवासेनेच्या वतीनं त्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र सरकारनं आधीच परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केलेला होता. त्यामुळे हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील बनलेलं आहे. महाराष्टासह दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या सरकारांनीही कोर्टात यूजीसीच्या गाईडलाईन्सला विरोध केला आहे.

 राज्य सरकारची भूमिका काय?

राज्यातील 14 सार्वजनिक विद्यापीठात आत्ता 7 लाख 34 हजार 516 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणारे यात 2 लाख 83 हजार 937 विद्यार्थी आहेत.  राज्य सरकारनं पदवीच्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत, असं म्हटलंय पण यूजीसी परीक्षांवर ठाम आहे. 30 सप्टेबरच्या आत परीक्षा घ्याव्यात अशा मार्गदर्शक सूचनाही यूजीसीनं दिल्या आहेत. त्याविरोधात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली सरकारनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही विद्यार्थ्यांनी आणि संस्थांनीही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतलीय. न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर.शाह आज यावर आपला फैसला सुनावणार आहेत

राज्य आणि यूजीसीनं काय मांडली बाजू?

या प्रकरणाच्या सुनावणीत परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार हा राज्य आपत्ती निवारण संस्थेला आहे का यावरुनही जोरदार युक्तीवाद झाला. कारण महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य आपत्ती निवारण संस्थेनं कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं. युजीसीचं म्हणणं होतं की पदवीदान करणं, परीक्षा घेणं हा युजीसीचा अधिकार आहे. राज्य आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करुन परत आम्हाला पदवी देण्यासाठी कसं काय सांगू शकतात असाही मुद्दा युजीसीच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रकरणात युवा सेनेच्या वतीनं ज्येष्ट वकील शाम दिवाण, यश दुबे या वकिलीच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं अभिषेक मनु सिंघवी तर यूजीसीच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली होती. देशातल्या किती विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यास होकार दर्शवला आहे, कितींनी त्याची तयारी सुरु केली आहे याचीही आकडेवारी यूजीसीच्या वतीनं कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. तर अशा काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे, बाकीचे सगळे प्रश्न दुय्यम ठरतात असं विद्यार्थ्यांच्या बाजूनं सांगण्यात आलं होतं.

सार्वजनिक व्यवस्थाच सुरु नाही, अनेक विद्यार्थी आपल्या गावी अडकले आहेत. हा केवळ विद्यार्थ्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रश्न नाही, तर त्यांच्या घरी असलेल्या वृद्धांनाही त्यामुळे संक्रमणाचा धोका आहे, असे मुद्दे वकिलांनी उपस्थित केले होते. मागच्या आठवड्यात जेईई, नीटच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली होती. त्यामुळे आता अंतिम वर्गाच्या परीक्षांबद्दल काय निर्णय येतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.