Paytm : पेटीएम पेमेंट्स बँकेमधील गुंतवणुकीची चौकशी सुरू, हा नियमित प्रक्रियेचा भाग असल्याचं पेटीएमचं निवेदन
Paytm Payments Bank: इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटीकडून पेटीएम पेमेंट्स बँकेमध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची चौकशी करण्यात येणार आहे.
Paytm Payments Bank : आरबीआयने कारवाईचा बडगा उचललेल्या पेटीएम पेमेंट्स बँकेसमोरील (Paytm Payments Bank) अडचणीत आणखी वाढ होणार असल्याचं चित्र आहे. पेटीएममध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची चौकशी करण्यात येणार आहे. One97 कम्युनिकेशन्सकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीची चौकशी करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर पेटीएमने एक निवेदन जारी केलं आहे. ही चौकशी नियमित प्रक्रियेचा भाग असून पेटीएमच्या संस्थापकांची यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेअर्स असल्याचं त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
PPSL ने RBI कडे पेमेंट अॅग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे म्हणून काम करण्यासाठी नोव्हेंबर 2020 मध्ये परवान्यासाठी अर्ज केला होता. RBI ने नोव्हेंबर 2022 मध्ये PPSL चा अर्ज नाकारला. FDI नियमांतर्गत प्रेस नोट 3 चे पालन करण्यासाठी कंपनीला ते पुन्हा सबमिट करण्याचे आदेश देण्यात आले. यानंतर कंपनीने एफडीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 14 डिसेंबर 2022 रोजी अर्ज दाखल केला.
आंतर-मंत्रालय समिती करणार चौकशी
इकॉनॉमिक टाइम्सने सूत्रांचा हवाला देत दावा केला आहे की, एक आंतर-मंत्रालयीन समिती PPSL मध्ये झालेल्या गुंतवणुकीची चौकशी करणार आहे. या तपासानंतर एफडीआयच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जाईल. एफडीआय प्रेस नोट 3 अंतर्गत, भारताला लागून असलेल्या सीमावर्ती देशातून जर कोणतीही गुंतवणूक होणार असेल तर त्याची पूर्वपरवानगी घेणं गरजेचं असल्याचं नियम सांगतो.
कोविड-19 साथीच्या आजारानंतर देशांतर्गत कंपन्यांना टेकओव्हर करण्यापासून वाचवणे हा या नियमाचा उद्देश होता. हा नियम चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांना लागू होतो ज्यांच्या सीमा भारताशी लागून आहेत.
पेटीएमकडून निवेदन जारी
यावर पेटीएमकडून एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. त्यामध्ये म्हटलंय की, पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड (PPSL) ने ऑनलाइन व्यापाऱ्यांसाठी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटरसाठी अर्ज केला होता आणि त्यानंतर नियामकाने PPSL ला गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मंजूरी मिळविण्यास आणि अर्ज पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितले. हा नियमित प्रक्रियेचा एक भाग आहे जिथे पेमेंट एग्रीगेटर परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येकाला एफडीआयची मंजुरी घ्यावी लागते.
26 मार्च 2023 रोजी कंपनीच्या फाइलिंगनुसार, नियामकाने PPSL ला मुदतवाढ दिली आणि अर्ज पुन्हा सबमिट करण्यास सांगितले. PPSL ने संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले आणि निर्धारित वेळेत सर्व संबंधित कागदपत्रे नियामकाकडे सादर केली.
प्रलंबित प्रक्रियेदरम्यान, PPSL ला कोणत्याही नवीन व्यापाऱ्यांना ऑनबोर्ड न करता विद्यमान भागीदारांसाठी ऑनलाइन पेमेंट एकत्रीकरण व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
तेव्हापासून मालकीची रचना बदलली आहे. पेटीएमचे संस्थापक कंपनीतील सर्वात मोठे भागधारक आहेत. अँट फायनान्शिअलने जुलै 2023 मध्ये वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड मधील त्याचा हिस्सा 10 टक्क्यांपेक्षा कमी केला. त्यानंतर ती फायदेशीर कंपनी मालकीसाठी पात्र ठरत नाही. वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड संस्थापक प्रवर्तकाकडे आता 24.3 टक्के हिस्सा आहे
पेटीएम पेमेंट्स बँकेला ठेवी घेण्यास बंदी
गेल्या महिन्यात आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेला कोणत्याही प्रकारची ठेव किंवा टॉप अप घेण्यास बंदी घातली होती. 29 फेब्रुवारीनंतर बँक कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यात, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट, वॉलेट किंवा फास्टॅगमध्ये पैसे जमा करू शकणार नाही. सर्वसमावेशक प्रणाली ऑडिट अहवालानंतर आरबीआयने हा कठोर निर्णय घेतला आहे. बँक अनेक नियम पाळत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. 11 मार्च 2022 रोजी बँकेला नवीन ग्राहक जोडण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
ही बातमी वाचा: