Farmers Protest : कृषी सुधारणांसाठी दिल्लीत लाखभर शेतकरी घेऊन पोहचू, सुप्रीम कोर्टाच्या मध्यस्थी समितीच्या अध्यक्षांचा इशारा
Farmers Protest : कृषी सुधारणा करा अन्यथा दिल्लीत पुन्हा एकदा मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या मध्यस्ती समितीने केंद्र सरकारला दिला आहे.
नवी दिल्ली : एकीकडे केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे माघारी घेऊनही आंदोलनाचा पेच मिटलेला दिसत नाही. तर दुसरीकडे कृषी सुधारणा आवश्यकच आहेत, त्यासाठी उद्या गरज पडल्यास आम्हीही लाखभर शेतकरी घेऊन दिल्लीत पोहचू असा इशारा खुद्द सुप्रीम कोर्टानं नेमलेल्या मध्यस्थी समितीच्या अध्यक्षांनी दिला आहे. या मध्यस्थ समितीचे अध्यक्ष आणि शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या स्फोटक मुलाखतीत हा दावा केला आहे. शिवाय अहवाल वेळेत देऊनही तो सार्वजनिक होत नसल्यानं समिती चांगलीच आक्रमकही झाली आहे.
समितीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सुप्रीम कोर्टाला पुन्हा एकदा पत्र लिहिले आहे. सातत्यानं मागणी करुनही कोर्टानं हा अहवाल अजूनही सार्वजनिक केलेला नाही. आम्ही दोन-तीन महिने वाट पाहू, नंतर कोर्टाचा अवमान झाला तरी मग आम्हाला हा अहवाल सार्वजनिक करावा लागेल असा इशारा अनिल घनवट यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिला आहे. 12 जानेवारी 2021 रोजी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी ही समिती नेमली होती. या समितीनं तीन महिन्यात काही शेतकरी संघटनांशी बोलून आपला अहवाल कोर्टाला 21 मार्च 2021 रोजी सादर केला होता.
पण इतके महिने उलटल्यानंतरही हा अहवाल अजून बाहेर आलेला नाहीय. ही समिती जेव्हा नेमली तेव्हा ती सरकारधार्जिणी असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण सरकारनं हे कायदे योग्य प्रक्रियेनुसार आणले नाहीत असाही उल्लेख समितीनं कोर्टाला लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. तीन कृषी कायदे मागे घेतले गेले असली तरी आम्ही सुचवलेल्या मार्गानुसारच्या सुधारणा कृषी क्षेत्रात आवश्यक आहेत. या सुधारणा चालू राहाव्यात ही मागणी घेऊन आम्हीही दिल्लीत लाखभर शेतकरी गोळा करुन पोहचू असाही इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
त्याचवेळी कायदे मागे घेतल्यानंतर एमएसपीच्या लिखित हमीची जी मागणी होत आहे, तीही पूर्णपणे अव्यवहार्य असल्याचा दावा अनिल घनवट यांनी केला आहे. देशात 23 पीकांना एमएसपी मिळतो, उद्या बाकीचे शेतकरीही एमएसपीची मागणी करतील. आर्थिकदृष्ट्या हे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही. जे कुठलं सरकार हे करायला जाईल ते कर्जाच्या ओझ्यात डूबून जाईल असंही वक्तव्य समितीचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केलं.
सुप्रीम कोर्टानं जानेवारी महिन्यात ही समिती नेमली होती. दिलेल्या वेळेत आम्ही अहवाल पूर्ण करुन दिला. जर आमचा अहवाल वेळीच सार्वजनिक केला असता, तर त्यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली असती, आणि योग्य तोडगा निघाला असता असाही दावा त्यांनी केलाय.
संबंधित बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
