Kisan Mahapanchayat : कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचं ‘शक्ति प्रदर्शन’, 'चलो लखनौ'चा दिला नारा
Kisan Mahapanchayat : कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतरही एमएसपीसह 6 मागण्यांवर संयुक्त किसान मोर्चा ठाम, पंतप्रधानांना खुलं पत्र लिहून प्रलंबित मागण्यांची आठवण
Kisan Mahapanchayat : तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या केंद्राच्या घोषणेनंतर, संयुक्त किसान मोर्चाने (SKM) आज लखनौमध्ये किसान महापंचायतचं आयोजन केलं आहे. लखनौच्या इकोगार्डन (जुने जेल) बांगला बाजार येथे आयोजित ही किसान महापंचायत सकाळी 10 वाजता सुरू होईल. यामध्ये शेतकरी नेते राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंग राजेवाल, जोगिंदर सिंग उग्राहान यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते उपस्थित राहणार आहेत.
चलो लखनौ-चलो लखनौ- राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी किसान महापंचायतीसाठी आवाहान केलं आहे. त्यांनी ‘चलो लखनौ-चलो लखनौ' अशा घोषणेचं ट्विट रविवारी केले. “सरकार ज्या कृषी सुधारणांची चर्चा करत आहे त्या बनावट आणि कृत्रिम आहेत. या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांचे हाल थांबणार नाहीत. सर्वात मोठी सुधारणा म्हणजे शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत कायदा करणे.
रविवारी टिकैत म्हणाले की, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय टेनी यांच्या अटकेची मागणी हा रॅलीचा सर्वात मोठा मुद्दा असणार आहे. याशिवाय इतरही काही मुद्दे आहेत. त्याचवेळी, एसकेएम ( SKM ) आंदोलनाची पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी 27 नोव्हेंबरला आणखी एक बैठक घेणार आहे. तर 29 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांचा संसदेकडे मोर्चा नियोजीत वेळापत्रकानुसार असेल.
रविवारी झालेल्या बैठकीनंतर सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल म्हणाले की, आम्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेवर चर्चा केली. यानंतर काही निर्णय घेण्यात आले. SKM चे पूर्वनियोजित कार्यक्रम पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. 22 नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये किसान पंचायत, 26 नोव्हेंबरला सर्व सीमांवर बैठक आणि 29 नोव्हेंबरला संसदेकडे मोर्चा असेल.
संसदेवर ट्रॅक्टर मार्चा प्रस्तावित
आंदोलक शेतकरी संघटनांची प्रमुख संघटना एसकेएमने पुढील रुपरेषा ठरवण्यासाठी रविवारी सकाळी बैठक घेतली. यामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेकडे प्रस्तावित ट्रॅक्टर मोर्चाचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुक्रवारी झालेल्या आकस्मिक घोषणेनंतर आणि एमएसपीची वैधानिक हमी आणि वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्याच्या त्यांच्या इतर मागण्यांनंतर केंद्र सरकारने संसदेत हे कायदे औपचारिकपणे रद्द करेपर्यंत दिल्लीच्या सीमावर्ती भागात आंदोलक कायम राहतील, या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम आहेत. मान्य नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. एमएसपीची वैधानिक हमी आणि वीज दुरुस्ती विधेयक मागे घेण्यासह इतर मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाचे पंतप्रधानांना खुलं पत्र
केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चा अजूनही सहा मागण्यांवर ठाम आहे. त्यामध्ये एमएसपी ची हमी देणारा कायदा लागू करावा ही प्रमुख मागणी आहे. तसेच लखीमपूर हत्याकांडातले आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांना मंत्रिमंडळातून बरखास्त करण्याची आणि तातडीने अटक करण्याची ही मागणी संयुक्त किसना मोर्चाने केली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक खुलं पत्र लिहून या प्रलंबित मागण्यांची आठवण करुन दिली आहे.
काय आहेत शेतकऱ्यांच्या सहा प्रमुख मागण्या?
1. सरकारने शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव म्हणजे एमएसपीची गॅरन्टी द्यावी.
2. प्रस्तावित वीज संशोधन विधेयक मागे घ्यावे.
3. राजधानी दिल्लीतील वायू प्रदूषणासंबंधी शेतकऱ्यांना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद रद्द करावी.
4. दिल्ली, हरयाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश आणि देशातील अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांवर या आंदोलनाच्या दरम्यान खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ते मागे घ्यावे.
5. लखीमपूर खेरी हत्याकांडातील प्रमुख सूत्रधार अजय मिश्रा टेनी आज खुलेआम फिरत आहेत आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांना मंत्रिपदावरुन हटवावं आणि अटक करावी.
6. या आंदोलनाच्या दरम्यान देशभरातील जवळपास 700 शेतकऱ्यांनी बलिदान दिलं आहे. त्यांच्या कुटुंबाला मदत करावी आणि त्यांच्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करावं.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
महत्त्वाच्या बातम्या
