नागालँड गोळीबाराशी AFSPA या कायद्याचा संबंध काय? जाणून घ्या या विशेष कायद्याबाबत

AFSPA act : नागालँडमधील गोळीबारानंतर AFSPA कायदा हटवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. हा कायदा आहे तरी काय?

नागालँड गोळीबाराशी AFSPA या कायद्याचा संबंध काय? जाणून घ्या या विशेष कायद्याबाबत

Whats is AFSPA act :  नागालँडमध्ये काही दिवसांपूर्वी सुरक्षा दलाच्या गोळीबारात काही नागरीक ठार झाले होते. या घटनेचे पडसाद ईशान्य भारतासह देशभरात उमटले आहे. त्यानंतर  AFSPA हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. विविध राजकीय पक्ष, मानवाधिकार संघटना मागणी करत असलेला हा कायदा आहे तरी काय, जाणून घेऊया याबाबत...

AFSPA आहे तरी काय?

The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 म्हणजे AFSPA या कायद्यानुसार एखाद्या अशांत प्रदेशातील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलाला विशेष अधिकार, शक्ती दिली जाते. AFSPA हा कायदा 1958 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आला. त्यानंतर तीन महिन्यानंतर संसदेत या कायद्याला मंजुरी मिळाली. हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 मध्ये लागू करण्यात आला. सुरूवातीच्या काळात हा कायदा पंजाब व इतर अशांत म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या प्रदेशांमध्ये, राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला. या बहुतांशी राज्ये, क्षेत्र पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांच्या सीमेला लागून होती. 

AFSPA चा इतिहास 

AFSPA चे मूळ स्वरूप हे ब्रिटिशांच्या काळातील आहे. 1942 मधील भारत छोडो चळवळीला चिरडण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने सैन्य दलाला विशेष अधिकार दिले होते. स्वातंत्र्य काळानंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या कायद्याला तसेच सुरू ठेवले. त्यावेळी नागालँडमध्ये फुटीरतावाद्यांच्या कारवाया समोर आल्या होत्या.  त्यावेळी केंद्र सरकारने तिथे लष्कर पाठवले होते. परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर सहा महिन्यात लष्कर पुन्हा बोलावले जाईल असे सरकारने म्हटले. अध्यादेश काढून लष्कर पाठवण्यात आले होते. मात्र, सहा महिन्यानंतरही परिस्थिती नियंत्रणात न आल्याने अखेर कायदा बनवावा लागला. 

अशांत प्रदेश, राज्य घोषित करण्याचे निकष काय?

भाषा, प्रदेश, समुदाय, जात, पंथ आदींच्या आधारावर हिंसाचार किंवा मोठा वादाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरेकी कारवाया आणि अशांतता लक्षात घेता कोणतेही क्षेत्र किंवा संपूर्ण प्रदेश अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची तरतूद आहे. 

AFSPA च्या कलम 3 मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्याच्या राज्यपालाने (राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश) वेगवेगळ्या कारणास्तव तेथे निर्माण झालेल्या गटांमधील तणावामुळे उद्भवलेल्या अशांततेच्या आधारावर भारताच्या राजपत्रात सूचना  प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे. राजपत्रात माहिती प्रकाशित होताच, संबंधित क्षेत्र 'अशांत' मानले जाते आणि नंतर केंद्र सरकार शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्य पोलिसांच्या मदतीला सशस्त्र दलाला पाठवण्यात येते. 

सुरक्षा दलांना कोणते विशेष अधिकार आहेत?

सुरक्षा दलांना AFSPA अंतर्गत अनेक विशेष अधिकार मिळतात. या अंतर्गत सुरक्षा दलाचे जवान आणि अधिकारी संशयावरून कोणालाही गोळ्या घालू शकतात, कोणत्याही वॉरंटशिवाय घराची झडती घेऊ शकतात आणि कायदेशीर कारवाई टाळू शकतात. AFSPA अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केल्याबद्दल, सैनिकांवर कारवाई केली जाऊ शकत नाही किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

हा कायदा आता कुठे लागू होतो?

AFSPA नागालँड, आसाम, मणिपूर (इंफाळ नगरपरिषद क्षेत्र वगळता), अरुणाचल प्रदेशातील चांगलांग, लोंगडिंग, तिरप जिल्हे आणि आसाम सीमेवरील आठ पोलीस ठाण्यांलगतच्या भागात लागू आहे. ईशान्येतील या राज्यांशिवाय व्यतिरिक्त जम्मू-काश्मीरमध्ये AFSPA अंतर्गत सुरक्षेसाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.

AFSPA कसा हटवला जातो?

केंद्र सरकार स्वतः AFSPA हटवण्याची सुरुवात करू शकते. तथापि, संबंधित राज्य सरकार AFSPA हटवणे, त्याची मुदत वाढवणे इत्यादी शिफारस देखील करू शकते, परंतु अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारला आहे. 

इतर महत्त्वाच्या बातम्या:

LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha