NRI | अनिवासी भारतीयांना मिळणार मतदानाचा अधिकार, निवडणूक आयोगाचा केंद्र सरकारकडं प्रस्ताव

NRI | परदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांना आता पोस्टल बॅलेटच्या आधारे भारतात मतदानाचा हक्क देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यासाठी सरकारने केवळ निवडणूक नियम 1961 मध्ये दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे आणि विशेष म्हणजे याला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यक्ता नाही.

नवी दिल्ली: अनिवासी भारतीयांना (NRI) पोस्टल बॅलेटच्या आधारे मतदानाचा हक्क देण्यात यावा असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगोनं केंद्र सरकारला पाठवला आहे. यासाठी केंद्र सरकारला कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स,1961 या अधिनियमात सुधारणा करावी लागेल. विशेष म्हणजे याला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यक्ता नाही.

निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला सांगितलं होतं की अनिवासी भारतीयांना मतदानाचा हक्क देण्यासाठी संपूर्ण तयारी झाली आहे. पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरीच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत . त्यामध्ये अनिवासी भारतीयांना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट (ETPBS) च्या आधारे मतदानाचा हक्क देता येऊ शकेल, त्याची संपूर्ण तयारी करण्यात आली आहे असंही निवडणूक आयोगानं कायदा मंत्रालयाला सांगितलं आहे. अनिवासी भारतीय केवळ आपल्या मतदारसंघामध्ये मतदान करु शकतील असंही निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलंय.

केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार परदेशात राहणाऱ्या अनिवासी भारतीयांची संख्या जवळपास एक कोटी इतकी आहे. त्यांना जर मतदानाचा हक्क दिला तर जवळपास 60 लाख लोक यासाठी पात्र ठरतात. सध्या इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट (ETPBS) ही व्यवस्था केवळ सर्व्हिस म्हणजे सैन्य दलातील तसंच ऑन ड्युटी पोलीस आणि निवडणूक ड्युटीवरील कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे.

संसदेच्या मान्यतेची गरज नाही निवडणूक आयोगाचा या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारला संसदेच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही. केंद्र सरकार केवळ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, 1961 या अधिनियमात सुधारणा करुन याची अंमलबजावणी करु शकते. अनिवासी भारतीयांना पोस्टल बॅलेटच्या आधारे मतदान करायचं असेल तर निवडणुकीच्या घोषणेनंतर पुढच्या पाच दिवसात रिटर्निंग ऑफिसरला तशा प्रकारची विनंती करावी लागेल असेही निवडणूक आयोगानं त्यांच्या प्रस्तावात म्हटलं आहे.

अनिवासी भारतीयाच्या विनंतीनंतर रिटर्निंग ऑफिसर संबंधित मतदाराला इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात पोस्टल बॅलट पेपर देईल. त्यानंतर अनिवासी भारतीय आपल्या मतदानाचा अधिकार बजावतील आणि ते काउंसेलर प्रतिनिधींनी नेमलेल्या अधिकाऱ्याकडे देतील.

सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकार केला तर पुढच्या वर्षी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत अनिवासी भारतीय पोस्टल बॅलेटच्या आधारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील.

महत्वाच्या बातम्या: