National Herald Case : सोनिया, राहुल गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीची नोटीस; प्रकरण नेमकं काय?
National Herald Corruption Case : सोनिया आणि राहुल गांधी यांना ईडीची नोटीस. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी 8 जून रोजी हजर राहण्याची नोटीस. सोनिया गांधी ईडी चौकशीसाठी स्वतः उपस्थित राहणार.
National Herald Corruption Case : काँग्रेसच्या (Congress) अध्यक्षा सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना ईडीनं (ED) समन्स बजावलं आहे. 8 जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश ईडीकडून देण्यात आले आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी (National Herald Corruption Case) हे समन्स ईडीनं बजावलं आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी या चौकशीला सामोरं जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी दिली. तर काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे सध्या परदेश दौऱ्यावर आहेत. आठ जूनपर्यंत राहुल गांधी परतल्यास तेही चौकशीला सामोरं जातील. अन्यथा ईडीकडे वेळ मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितलं.
सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांना ईडीनं नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी समन्स बजावलं आहे. पण हे प्रकरण नेमकं काय?
नॅशनल हेराल्ड' हे वर्तमानपत्र पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी सुरू केलं होतं. हे काँग्रेसचं मुखपत्र समजलं जायचं. काही काळातच हे वर्तमानपत्र बंद पडलं. मात्र, 2012 मध्ये सोनिया आणि राहुल गांधींच्या 'यंग इंडिया' या कंपनीनं या वर्तमानपत्राचे हक्क पुन्हा विकत घेतलं. मात्र, हे सुरू करण्यात आलं नव्हतं. हे हक्क घेताना 1600 कोटींची संपत्ती फक्त 50 लाखांत घेतल्याचा आरोप भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला होता. त्या प्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
नॅशनल हेराल्डमध्ये यंग इंडिया, राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचा हिस्सा आहेत. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हे यंग इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे संचालक आहेत. पटियाला हाऊस न्यायालयानं राहुल आणि सोनिया यांना फसवणूक आणि षडयंत्र रचल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यंग इंडियाने फक्त 50 लाख रुपयांच्या बदल्यात असोसिएट जर्नल्सचे मालकी हक्क मिळवल्याचा आरोप सोनिया आणि राहुल यांच्यावर करण्यात आला होता.
सुब्रमण्यम स्वामी यांचे आरोप काय?
सुब्रमण्यम स्वामी यांचा आरोप आहे की, गांधी कुटुंब हेराल्डच्या मालमत्तांचा बेकायदेशीरपणे वापर करत आहे. ज्यात दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस आणि इतर मालमत्ता आहेत. या आरोपांबाबत ते 2012 मध्ये न्यायालयात गेले होते. प्रदीर्घ सुनावणीनंतर 26 जून 2014 रोजी दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टानं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं. तेव्हापासून या आदेशाची अंमलबजावणी प्रलंबित आहे.
काँग्रेस पक्षाकडून कर्ज देण्याच्या नावाखाली सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी नॅशनल हेराल्डची 2,000 कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केल्याचा आरोप करत सुब्रमण्यम स्वामी यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. काँग्रेसनं यापूर्वी 26 फेब्रुवारी 2011 रोजी नॅशनल हेराल्डची कंपनी असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ला 90 कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. यानंतर 5 लाख रुपये घेऊन यंग इंडिया कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांची 38-38 टक्के भागीदारी आहे. उर्वरित भागभांडवल काँग्रेस नेते मोतीलाल व्होरा आणि ऑस्कर फर्नांडिस यांच्याकडे आहे. यानंतर यंग इंडियाला प्रत्येकी 10 रुपयांचे असे, 9 कोटी शेअर्स देण्यात आले आणि त्या बदल्यात यंग इंडियाला काँग्रेसचं कर्ज फेडावं लागलं. नऊ कोटी शेअर्ससह, यंग इंडियाला असोसिएट जर्नल लिमिटेडचे 99 टक्के शेअर्स मिळाले. यानंतर काँग्रेस पक्षानंही 90 कोटींची कर्जमाफी केली. म्हणजेच, यंग इंडियाला एजेएलची मालकी मोफत मिळाली.
नॅशनल हेराल्ड या जवाहरलाल नेहरूंनी सुरू केलेल्या, परंतु नंतर बंद पडलेल्या वृत्तपत्राची मालकी आणि त्याअनुषंगानं कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती काँग्रेस पक्षाच्या निधीतून नाममात्र दरात हडप केल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये दाखल केली होती. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांच्यावर फसवणूक आणि गैरव्यवहाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. पटियाला हाऊस कोर्टानं सोनिया आणि राहुल गांधींना कोर्टामध्ये 19 डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी अनुपस्थित राहण्याची परवानगी नाकारली आणि एकच गदारोळ झाला.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात डिसेंबर 2015 रोजी सोनिया आणि राहुल गांधी पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर झाले होते. त्यावेळी न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
