...म्हणून यंदाचा अर्थसंकल्प छापला जाणार नाही!

नव्या वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर अनेकांनाच वेध लागतात ते म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या वार्षिक अर्थसंकल्पाचे.

नवी दिल्ली : नव्या वर्षाची सुरुवात झाल्यानंतर अनेकांनाच वेध लागतात ते म्हणजे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या वार्षिक अर्थसंकल्पाचे. देशाच्या आर्थिक विकासाचा वेग आणि प्रगती निर्धारित करणारा हाच अर्थसंकल्प बऱ्याच गोष्टी एकतर बदलून जातो किंवा काही नव्या संधीही निर्माण करतो. कोरोना महामारीच्या संकटाला एक वर्ष उलटत असतानाच आता यंदाचा अर्थसंकल्प पुढील काही दिवसांत जाहीर केला जाईल. त्यामुळं यंदा त्याचं महत्त्वं अधिक आहे. याशिवाय यंदाचा अर्थसंकल्प आतापासूनच चर्चेत असण्याचं आणखी एक कारणही आहे. ते कारण म्हणजे, 2021 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्प छापला जाणार नाही. 1947 पासूनच्या प्रवासात हे पहिल्यांदाच घडणार आहे.

कोरोना व्हायरस, कोविड 19 च्या महामारीमुळं यंदा (Budget 2021) अर्थसंकल्पीय कागदपत्र छापली जाणार नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयानुसार कोरोनाच्या संकटामुळं अर्थसंकल्प छापण्यासाठी दिवसरात्र छपाई कामासाठी छपाई कारखान्यात एकाच वेळी 100 जणांना कामासाठी एकाच ठिकाणी ठेवण्यात येणार नसल्यामुळं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अर्थमंत्रालयाशी संलग्न वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अर्थसंकल्पाच्या सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. 1 फेब्रुवारी 2021ला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारीदरम्यान पार पडणार आहे. तर, दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत पार पडणार आहे.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संससदेच्या दोन्ही सदनांना एकत्रित संबोधित केल्यानंतर 29 जानेवारीला लोकसभेत आर्थिक विश्लेषण अहवाल सादर केला जाईल. ज्यामध्ये मागील वर्षभरात आर्थिक क्षेत्रातील देशाची प्रगती आणि अर्थसंकल्पातील संभाव्य माहिती संक्षिप्त स्वरुपात मांडलेली असेल. अर्थमंत्रालयाकडून हा अहवाल सादर करण्यात येईल.

कोरोनाबाबतचे सर्व नियम पाळणार

अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थसंकल्पीय सत्रादरम्यान, कोरोनाच्या सर्व निर्बंधांचं पालन करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणं दोन सत्रांमध्ये हे सादरीकरण पार पडेल. सकाळ आणि सायंकाळ अशा दोन वेळा त्यासाठी निर्धारित करण्यात येतील. ज्यामध्ये प्रत्येक सदन एका शिफ्टमध्ये दोन्ही सदनांच्या जागेतील आसन व्यवस्थेवर बसू शकेल.