Supreme Court : सासरची क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी हुंड्याच्या आरोपाची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय फिरवला
Supreme Court : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने महिलेकडून हुंडा मागितला नाही असे सांगत प्रकरण संपवले होते. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 498A अंतर्गत, सासरच्या लोकांकडून क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी हुंड्याची मागणी करणे आवश्यक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा कायदा 1983 मध्ये विवाहित महिलांना पती आणि सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या छळापासून वाचवण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'कलम 498A मध्ये दोन प्रकारची क्रूरता गुन्हा मानण्यात आली आहे. प्रथम, जेव्हा स्त्रीवर अशा प्रकारे अत्याचार केला जातो की तिला तीव्र मानसिक आणि शारीरिक वेदना होतात. दुसरे, जेव्हा स्त्रीवर काही बेकायदेशीर मागणी पूर्ण करण्यासाठी दबाव आणला जातो. यापैकी कोणतीही परिस्थिती उद्भवल्यास पती किंवा सासरच्या लोकांवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.
प्रत्यक्षात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा निर्णय रद्द केला. ज्यामध्ये हायकोर्टाने महिलेकडून हुंडा मागितला नाही असे सांगत प्रकरण संपवले होते. त्यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
खंडपीठ म्हणाले, 498A चा मूळ आत्मा समजून घेण्याची गरज आहे
खंडपीठाने सांगितले की, 1983 मध्ये जेव्हा हा कायदा लागू झाला तेव्हा देशात हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत होती. हे केवळ हुंडाबळीच्या प्रकरणांवरच नव्हे तर विवाहित महिलांवरील अत्याचार रोखण्याच्या उद्देशाने आणले गेले. आपल्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने अनेक जुन्या प्रकरणांचा उल्लेख केला ज्यामध्ये हुंड्याची मागणी न करताही पती आणि सासरच्या लोकांकडून महिलांना छळले गेले. अशा प्रकरणांमध्येही कायद्यानुसार कठोर कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
भारतात महिलांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले प्रमुख कायदे
हुंडा बंदी कायदा, 1961
उद्देशः हुंडा प्रथा बंद करणे आणि दोषींना शिक्षा करणे.
दुरुपयोग: अनेक प्रकरणांमध्ये, स्त्रिया हुंड्यासाठी छळाचे खोटे आरोप करून पती आणि सासरच्या लोकांचा छळ करतात.
भारतीय दंड संहिता (IPC) चे कलम 498A
उद्देश- विवाहित महिलांना हुंडाबळी आणि मानसिक/शारीरिक छळापासून संरक्षण करणे. गैरवापर: या कलमांतर्गत अटक त्वरित होते. अनेक प्रकरणांमध्ये पुरुष आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना तपासाशिवाय त्रास दिला जातो.
घरगुती हिंसाचार कायदा, 2005
उद्देश- महिलांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देणे.
गैरवर्तन: स्त्रिया आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी खोटे गुन्हे दाखल करून पतीवर अत्याचार करतात.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ कायदा 2013
उद्देश - या कायद्याचा उद्देश महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे हा आहे.
गैरवर्तन : काही प्रकरणांमध्ये, महिला त्यांच्या सहकाऱ्यांना किंवा बॉसवर खोटे आरोप करून ब्लॅकमेल करतात.
बलात्काराशी संबंधित कायदे (IPC कलम 376, 354)
उद्देश- महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी केले.
गैरवर्तन: काही प्रकरणांमध्ये, सूडबुद्धीने किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी खोटे आरोप केले जातात.
हिंदू विवाह कायदा, 1955
पोटगी कलम 24/25 उद्देश- घटस्फोटादरम्यान आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना भरणपोषण देण्याची तरतूद.
गैरवापर: अनेक वेळा महिला खोटे आरोप करून जास्त पैसे उकळण्याचा प्रयत्न करतात.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
