वकिलांवर सरकारी पाळत ते संप-बहिष्कारावर बंदी! देशभरातील वकील प्रस्तावित अॅडव्होकेट कायद्यातील बदलांच्या विरोधात
हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारने विधेयक मागे न घेतल्यास देशभरात वकील संपावर जाणार आहेत.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकार 1961 च्या वकिल कायद्यात बदल करण्यासाठी एक दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाचा अंतिम मसुदा लोकांच्या सूचनांसाठी समोर आल्यावर देशभरातील वकील या विधेयकाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. या विधेयकाला विरोध दिल्लीपासून सुरू झाला असून तो देशातील 14 राज्यांमध्ये पसरला आहे. हे विधेयक मागे घेण्याची मागणी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (बीसीआय) केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकारने विधेयक मागे न घेतल्यास देशभरात वकील संपावर जाणार आहेत.
निषेधाची 5 कारणे : संपावर बंदी, एक मत धोरण
1. संप-बहिष्कारावर बंदी
नवीन विधेयकातील कलम 35A वकील किंवा वकिलांच्या संघटनेला न्यायालयावर बहिष्कार घालण्यास, संपावर जाण्यास किंवा कामकाज स्थगित करण्यास प्रतिबंधित करते. याचे उल्लंघन कायदेशीर व्यवसायातील गैरवर्तन मानले जाईल आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
सध्याची व्यवस्था: संपावर बंदी नाही, ती व्यावसायिक गैरवर्तणूक मानली जाते.
2. व्यावसायिक गैरवर्तन
व्यावसायिक गैरवर्तणुकीमुळे एखाद्याचे नुकसान झाल्यास, बिलाच्या कलम 45B अंतर्गत, व्यावसायिक गैरवर्तणुकीमुळे वकिलाविरुद्ध कारवाईसाठी बीसीआयकडे तक्रार केली जाऊ शकते.
सध्याची परिस्थिती: तुमच्या क्लायंटची फसवणूक करणे हे व्यावसायिक गैरवर्तन मानले जाते. याबाबत बीसीआयकडे तक्रार केली आहे.
3. कायदेतज्ज्ञाची व्याख्या
नवीन विधेयक कायदेशीर व्यवसायी (कलम 2) ची व्याख्या अधिक व्यापक करेल. यामध्ये, कोर्टात कायद्याची प्रॅक्टिस करण्याबरोबरच, कॉर्पोरेट वकील, इन-हाउस सल्लागार, वैधानिक संस्था आणि परदेशी कायदा संस्थांमध्ये कायदेशीर कामात गुंतलेले लोक देखील कायदेशीर व्यवसायी म्हणून गणले जातील.
सध्याची व्यवस्था- न्यायालयात कायद्याची प्रॅक्टिस करणाऱ्यांनाच कायदेशीर व्यावसायिक मानले जाते.
4. वकिलांवर सरकारी पाळत
अधिवक्ता कायदा 1961 च्या कलम 4 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे बीसीआयमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांसह 3 सदस्यांना नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार केंद्राला मिळणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार बीसीआयला कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देऊ शकेल.
सद्यस्थिती- BCI चे सदस्य राज्य बार कौन्सिलद्वारे निवडले जातात.
5. एक-वेळ-एक-मत धोरण
विधेयकात नवीन कलम 33A समाविष्ट करण्यात आले आहे. यानुसार, न्यायालये, न्यायाधिकरण आणि इतर प्राधिकरणांमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या सर्व वकिलांना ते ज्या बार असोसिएशनमध्ये कायद्याची प्रॅक्टिस करतात तेथे नोंदणी करावी लागेल.
वकिलाने शहर बदलल्यास त्याला 30 दिवसांच्या आत बार असोसिएशनला कळवावे लागेल. कोणताही वकील एकापेक्षा जास्त बार असोसिएशनचा सदस्य होऊ शकत नाही. एका वकिलाला असोसिएशनमध्ये फक्त एकदाच मतदान करण्याची परवानगी असेल. वकील हे त्यांच्या स्वातंत्र्य आणि मतदानाच्या अधिकारात केंद्राचा हस्तक्षेप मानत आहेत.
सद्यस्थिती: अधिवक्ता अनेक वेळा असोसिएशनचे सदस्य होऊ शकतात. निवडणुकीत प्रत्येकजण मतदान करू शकतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
