'हुंडाबळीत आरोप सिद्ध होईपर्यंत सासरच्या मंडळींचं नाव नको'

हुंड्याच्या प्रकरणात जोपर्यंत पतीच्या कुटुंबीयांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्यांचं नाव या प्रकरणात घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कोर्टांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : कौटुंबिक वाद आणि हुंडाबळी सारख्या प्रकरणात गोवल्या जाणाऱ्या सासरच्या मंडळींना सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. हुंड्याच्या प्रकरणात जोपर्यंत पतीच्या कुटुंबीयांचा सहभाग स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्यांचं नाव या प्रकरणात घेऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व कोर्टांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हुंडाबळी आणि वैवाहिक वादांमध्ये पतीच्या दूरच्या नातेवाईकांविरोधात कारवाई करतानाही सतर्क राहण्याच्या सूचना कोर्टाने दिल्या आहेत. तक्रारदारांनी केलेल्या निराधार आरोपांवरुन पतीच्या कुटुंबीयांचं नाव केसमध्ये घेतलं जाऊ नये. जोपर्यंत संबंधित नातेवाईकाचा त्या प्रकरणात सहभाग स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत त्याला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करु नये, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. तेलंगणातील के. सुब्बा राव यांचं 2008 साली लग्न झालं होतं. काही काळ अमेरिकेत वास्तव्य केल्यानंतर ते मायदेशी परतले. आपला पती आणि सासरच्यांनी जाच केल्याचा आरोप सुब्बा राव यांच्या पत्नीने केला. पतीच्या मामाने आपल्या मुलाचं अपहरण केल्याचा दावाही तिने केला होता. सुब्बा राव यांच्या मामाने हैदराबाद हायकोर्टात याविरोधात धाव घेतली होती. मात्र हायकोर्टाने या सर्वांवर कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुन्हेगारी कारवाई थांबवण्यास नकार दिला होता. जानेवारी 2016 मधील या निर्णयाला सुब्बा राव यांच्या मामाने आव्हान दिलं होतं.