Data Protection Bill : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा जारी, 500 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद

Data Protection Bill : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी करण्यात आला आहे. 17 डिसेंबरपर्यंत हरकती आणि प्रतिक्रियांसाठी खुला करण्यात आला आहे.

Digital Personal Data Protection Bill

Data Protection Bill : केंद्र सरकारने बहुचर्चित डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा सुधारीत मसुदा तयार करुन जनतेच्या विचारार्थ खुला केला आहे. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Data Protection Bill, 2022) असं या मसुद्याचं नाव आहे. तब्बल 24 पानांच्या या मसुद्यात सहा चाप्टर आहेत.

केंद्र सरकारने यापूर्वी म्हणजे 2019मध्ये  प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जारी केला होता, मात्र त्यावर चहूबाजूंनी टीका झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात तो मसुदा मागे घेतला होता. त्यानंतर आता नवा मसुदा जारी करत हा मसुदा सुधारीत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या डेटा प्रोटेक्शन विधेयकातील लक्षणीय मुद्दा आहे की, भारतीय यूजर्सच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर किंवा चोरी करुन देशाबाहेर पाठवणाऱ्या कंपन्यांना तब्बल 500 कोटी रूपयांच्या दंडाची तरतूद यावेळी करण्यात आलीय.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ट्वीटरद्वारे, डेटा प्रोटेक्शन कायद्याचा मसुदा जनतेच्या अवलोकनार्थ जारी केल्याचं जाहीर केलं.

Seeking your views on draft Digital Personal Data Protection Bill, 2022.

Link below: https://t.co/8KfrwBnoF0

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) November 18, 2022

आज जारी करण्यात आलेला डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा संसदेच्या येत्या अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.  भारतातील कोट्यवधी इंटरनेट किंवा मोबाईलद्वारे वेगवेगळी डिजिटल संपर्क व्यवस्थेचा भाग असलेल्या नेटिझन्सच्या व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहावी, त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठीच हा कायदा आणण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय. याआधी 2019 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या याच कायद्याच्या मसुद्यात फक्त 15 कोटी रुपये किंवा संबंधित कंपनीच्या एकूण आर्थिक उलाढालीच्या चार टक्के दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात आता वाढ करुन दंडाची तरतूद पाचशे कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलीय.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (Data Protection Board of India) स्थापन करण्याचीही तरतूद सुधारीत कायद्यात आहे. भारतीय यूजर्सची माहितीचा गैरवापर झाला आहे की नाही, याची निश्चिती करुन एका वेळेसाठी जास्तीत जास्त पाचशे कोटी रुपये दंडाची आकारणी करण्याचे अधिकारही हा कायदा संमत झाल्यावर या बोर्डाला मिळणार आहेत.

या सुधारीत विधेयकानुसार, फक्त डेटा चोरी करणारेच नाही तर त्याचा गैरवापर किंवा त्याचा फसवणुकीसाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणारेही या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. म्हणजे भारतीय वापरकर्त्यांच्या चोरीच्या व्यक्तिगत माहितीची फसवणूक किंवा गैरकृत्यासाठी वापर करण्याची प्रणाली तयार करणाऱ्यासाठी अडिचशे कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.

आज जारी करण्यात आलेला पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिलाचा मसुदा आजपासून एक महिना म्हणजे 17 डिसेंबरपर्यंत सर्वसामान्य जनतेच्या हरकती आणि प्रतिक्रियांसाठी उपलब्ध असणार आहे.  

तीन वर्षांपूर्वी जारी करण्यात आलेल्या मसुद्यावर, वेगवेगळ्या थरातून प्रतिक्रिया आल्यानंतर प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा मागे घेऊन संयुक्त संसदीय समितीच्या विचारार्थ पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं की, या विधेयकात तब्बल 88 दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. त्या सर्वांचा विचार करुन हा सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला आहे.

या विधेयकाचा पहिला मसुदा जारी करण्यात आल्यानंतर मधल्या काळात जगभरात कोविडच्या महासाथीने धुमाकूळ घातला होता. तेव्हा देशभरात सोशल मीडिया आणि डिजिटल संपर्क क्रांतीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. यामुळे तेव्हाच्या तरतुदी आणि कोविडच्या साथीमुळे संबंध जगभरातील कामकाजाच्या पद्धतीतही आमुलाग्र बदल झाला. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकारही वाढले. त्याचाच विचार सुधारीत मसुदा तयार करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

या आधीच्या डिलिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिलाच्या मसुद्यावर नॉन प्रॉफिट इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन Non-profit Internet Freedom Foundation (IFF) या संस्थेनेही टीका केली होती. आयएफएफच्या मते त्यावेळच्या कायद्यात नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर करणाऱ्या शासकीय संस्थावर काहीच कारवाईचा समावेश त्यावेळच्या कायद्यात नव्हता. कायदा जर सर्वांना समान असेल तर व्यक्तिगत माहितीच्या सर्वप्रकारच्या गैरवापरावर प्रतिबंध असायला हवेत. शासकीय किंवा खाजगी संस्था कुणीच कुणाच्या माहितीचा गैरवापर करायला नको. फक्त शासकीय संस्थाच नाही तर बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही त्यावेळच्या विधेयकात झुकतं माप देण्यात आलं होतं. सर्वसामान्य नागरिकांच्या व्यक्तिगत माहितीचं संरक्षण हे सरकारचं कर्तव्य असायला हवं.  

ही बातमी देखील वाचा