‘आप’ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणी केजरीवालांना तूर्तास दिलासा नाही

आमदार निलंबन प्रकरणी ‘आप’ने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी यावर सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे.

  नवी दिल्ली : आमदार निलंबन प्रकरणी ‘आप’ने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. बुधवारी यावर सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. तसेच, या प्रकरणी सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत पोटनिवडणूक जाहीर करु नये, असे आदेश कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. दिल्ली विधानसभेतील आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना अपात्र ठरवल्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने दिली होती. निवडणूक आयोगाची ही शिफारस मान्य करत, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘आप’च्या 20 ही आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली. या प्रकरणी ‘आप’ने दिल्ली हायकोर्टात धाव घेऊन, याचिका दाखल केली आहे. यावर आता सोमवारी सुनावणी होणार आहे. काय आहे प्रकरण? आम आदमी पक्षाने आपल्या 20 आमदारांना संसदीय सचिव बनवलं होतं. यावरुन टीका होऊ लागल्यावर, ही सर्व पदे ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ म्हणजेच लाभाची पदं असल्याचं आम आदमी पक्षाकडून सांगण्यात येत होते. वास्तविक, लाभाच्या पदावरील व्यक्तीला मंत्र्यांप्रमाणे सवलती मिळतात. पण या पदावर कोणताही आमदार दावा सांगू शकत नाही. हा वाद चिघळल्यानंतर, याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी दिल्ली सरकारने नियमात बदल करत, नवीन विधेयक विधानसभेत मंजूर करुन घेतलं. पण नायब राज्यापालांनी याला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचले. पण हे राष्ट्रपतींनी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं होतं. निवडणूक आयोगाने 20 ही आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली होती. दरम्यान, राष्ट्रपतींनी जरी आपचे 20 आमदार अपात्र ठरवले, तरीही केजरीवाल सरकारवर फरक पडणार नाही. कारण, दिल्लीत 70 पैकी तब्बल 66 आमदार आपचे आहेत. दिल्ली विधानसभेचं पक्षीय बलाबल एकूण जागा - 70 (बहुमताचा आकडा 36) आम आदमी पक्ष - 66 भाजप - 04 काँग्रेस -00 संबंधित बातम्या 'आप'च्या 20 आमदारांचं सदस्यत्व अखेर रद्द!