गरिबांना सेवा नाकारणाऱ्या रुग्णालयांना केजरीवालांचा दणका, 700 कोटींचा दंड

नवी दिल्लीः अरविंद केजरीवाल सरकारने गरिब रुग्णांना सेवा न देणाऱ्या दिल्लीतील खाजगी रुग्णालयांना जोरदार दणका दिला आहे. खाजगी रुग्णालयांसाठी शासकीय जागा देताना गरिब रुग्णांना सवलतीत सेवा देण्याची सरकारने अट ठेवलेली आहे. मात्र खाजगी रुग्णालये गरिब रुग्णांकडून अधिकचा नफा मिळवत होते, तसेच सेवा नाकारत होते. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांना सरकारने 700 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.   खाजगी रुग्णालयांमध्ये फोर्टीस हॉस्पिटल, सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल यांसह पाच रुग्णालयांचा समावेश आहे.   यामुळे ठोठावला दंड   दिल्ली सरकारने खाजगी रुग्णालये उभारण्यासाठी शासकीय जागा दिलेली आहे. सरकारने ही जागा देताना गरिब रुग्णांना सवलतीत आणि मोफत सेवा देण्याची अट ठेवलेली आहे. रुग्णालयाची 25 टक्के सेवा ही केवळ गरिब रुग्णांसाठी असावी. तसेच गरिब रुग्णांसाठी रुग्णालयात जागा राखीव असावी, असा दिल्ली सरकारचा जागा देतानाचा करार आहे.     रुग्णालयांकडून या कराराचं पालन केलं जात नसल्याचं सरकारच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळं गरिबांवर महागड्या औषधांचा बोजा लादून अधिकचा नफा मिळवणाऱ्या रुग्णालयांना सरकारने दणका दिला आहे.     या रुग्णालयांमध्ये एकट्या फोर्टिस हेल्थकेअर आणि वैद्यकिय प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला 503 कोटी 36 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.     दरम्यान, रुग्णालयांनी हा निर्णय चुकीचा असल्याचं सांगितलं आहे. रुग्णांना शासनाच्या नियमाप्रमाणेच सेवा दिली जाते. हजारो रुग्णांचा आतापर्यंत मोफत उपचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात आवाज उठवणार असल्याचं एका रुग्णालयाच्या संस्थेने सांगितलं.