केंद्र सरकारची मोठी घोषणा, संरक्षण मंत्रालयाकडून 101 वस्तूंवर आयातबंदी, राजनाथ सिहांची माहिती

केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 101 हून अधिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत 101 हून अधिक वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने 101 वस्तूंची यादी तयार केली आहे, ज्यांवर आयातबंदी असेल. मंत्री  राजनाथ सिंह यांनी आपल्या ट्विटरवर याबाबत घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'आत्मनिर्भर भारत' बनवण्याच्या आवाहनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व स्टॉक होल्डर्सशी चर्चा केल्यानंतर उत्पादनांच्या आणि उपकरणांच्या आयातीवर रोख लावण्यात येणार आहे. सध्या जे निर्णय घेण्यात आलेत ते सर्व 2020 ते 2024 दरम्यान लागू केले जातील. 101 उत्पादनांच्या यादीत 'आर्म्ड फायटिंग व्हेईकल्स'चाही समावेश आहे. मंत्रालयानं 2020-21 दरम्यानचं खरेदी बजेट देशी आणि विदेशी मार्गात विभागला आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात जवळपास 52000 कोटी रुपयांचं वेगळं बजेट तयार केलं जाणार आहे.

MoD has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget head has been created with an outlay of nearly Rs 52,000 crore for domestic capital procurement in the current financial year.

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020

राजनाथ सिंह यांच्या ट्वीटनुसार, 'निगेटिव्ह आर्म्स लिस्ट'नुसार या संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. देशातील उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे भारताच्या संरक्षण व्यावसायाला मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची संधी मिळेल, असं राजनाथ सिंह यांनी म्हटलंय. संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटलं आहे की, संरक्षण क्षेत्रात घरगुती उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून जी यादी तयार करण्यात आलीय ती भारतीय लष्कर, जनता आणि खासगी व्यावसायांशी चर्चा करून तयार करण्यात आली आहे. अशा उत्पादनांच्या जवळपास 260 योजनांसाठी तिन्ही सेनांनी एप्रिल 2015 पासून ऑगस्ट 2020 पर्यंत जवळपास साडे तीन लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्टस दिले आहेत, असंही त्यांनी म्हटलंय. अंदाजानुसार, येत्या 6 ते 7 वर्षांत स्थानिक इंडस्ट्रीला जवळपास 4 लाख कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्टस दिले जातील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे.