आधार अनिवार्यतेची सुप्रीम कोर्टातील सद्यपरिस्थिती काय?

आधार अनिवार्यतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या आहेत. यावर सध्या सुनावणी सुरु असून कोर्टाने 10 मे रोजी निकाल राखीव ठेवला होता.

नवी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्रायचे चेअरमन आर. एस. शर्मा यांनी आपला आधार नंबर जाहीरपणे शेअर करत याबाबतची कोणतीही माहिती हॅक करुन दाखवण्याचं आव्हान दिलं. फ्रान्सच्या एका हॅकरने ते आव्हान स्वीकारत आधारशी लिंक असलेला त्यांचा मोबाईल नंबरच ट्विटरवर शेअर केला. हॅकरने आधारशी लिंक असलेला हा नंबर हॅक करुन शोधला असल्याचा दावा केला असला तरी आर. एस. शर्मा यांचा मोबाईल नंबर अगोदरपासूनच पब्लिक डोमेन आहे, जो ट्रायच्या वेबसाईटवर आहे. त्यामुळे हॅकरने कोणतीही नवीन माहिती किंवा या आधारशी लिंक असलेले बँक अकाऊंट शोधले नाही, असा दावा आर. एस. शर्मा यांनी केला. आधारची माहिती अत्यंत सुरक्षित असल्याचं आधार प्राधिकरणाकडून नेहमीच सांगण्यात येतं. शिवाय शर्मा यांच्या आधार कार्डची कोणतीही माहिती हॅक झालेली नाही, असं स्पष्टीकरणही आधार प्राधिकरणाने दिलं नाही. अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आलेलं आहे. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. सध्या सुप्रीम कोर्टातील आधार अनिवार्यतेच्या परिस्थितीचा आढावा... 10 मे रोजी निकाल राखीव ठेवला आधार कार्ड योजनेला आव्हान देणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनात्मक खंडपीठाने 10 मे रोजी सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखीव ठेवला होता. 17 जानेवारी रोजी कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. या याचिकांवर जवळपास 38 दिवस सुनावणी सुरु होती. आधार कार्डसाठी बायोमेट्रिक्स घेणं हे गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. आधार कार्ड नोंदणी करणं अनिवार्य केलेलं नसलं, तरी अनेक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी मात्र आधार कार्ड अनिवार्य आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे आधार नोंदणीही अनिवार्यच आहे. बायोमेट्रिक पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा या याचिकांवर सुनावणी सुरु असताना सरकारकडूनही बाजू मांडण्यात आली. आधार प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण पांडे स्वतः कोर्टात हजर झाले आणि आपली बाजू मांडली. आधार नंबर हा एक ठराविक नंबर असून एका व्यक्तीसाठी एकच नंबर जारी केला जाऊ शकतो. हा नंबर रँडम असल्याने व्यक्तीचं नाव, शहर, राज्य काहीही माहिती केलं जाऊ शकत नाही, असं पांडे यांनी सांगितलं. शिवाय बायोमेट्रिक पूर्णपणे सुरक्षित असून त्याची चोरी करणं अशक्य असल्याचा दावा त्यांनी केली. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुरु आहे. बायोमेट्रिक डेटा भारतात आधारसाठी देणं आणि अमेरिकेच्या व्हिसासाठी देणं यात फरक काय आहे, असाही सवाल कोर्टाने केला होता. आधार योजना गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी सिद्ध केल्यास कोर्ट यात दखल देईल, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. संबंधित बातमी : ट्रायचे चेअरमन शर्मांनी आधार हॅकचं चॅलेंज दिलं, हॅकरने हॅक करुन दाखवलं!