Covid 19 3rd Wave : ऑक्टोबरमध्ये कोरोनाचा कहर? बालकांना अधिक धोका, पुरेशी तयारीही नाही- गृह मंत्रालयाचा अहवाल
देशाच्या गृह मंत्रालयाच्या (Home Ministry) अखत्यारित काम करणाऱ्या नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट (NIDM)च्या तज्ञांनी देखील एक चिंताजनक अहवाल सादर केला आहे.
नवी दिल्ली: देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा धोका नीती आयोगानं (NITI Aayog) व्यक्त केलाय. आता सोबतच देशाच्या गृह मंत्रालयाच्या (Home Ministry) अखत्यारित काम करणाऱ्या नॅशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट (NIDM)च्या तज्ञांनी देखील एक चिंताजनक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार ऑक्टोबर महिन्यात देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना सर्वाधिक धोका असल्याचंही या अहवालात म्हटलं आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, जर लहान मुलं मोठ्या संख्येनं कोरोना संक्रमित झाले तर त्यांच्यासाठी बाल सुविधा सेवा जसं की डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, व्हेंटिलेटर आणि अॅम्बुलेंस अशा सुविधाही पुरेशा उपलब्ध नाहीत. हा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आला आहे. नीती आयोगचे सदस्य वीके पॉल यांच्या कमिटीनं मागील महिन्यात सरकारला सांगितलं होतं की, जर भविष्यात कोरोनाचे पेशंट वाढले तर प्रत्येक 100 पैकी 23 जणांना दवाखान्यात दाखल करावं लागणार आहे.
देशात पुढील महिन्यात कोरोनाची तिसरी लाट, दरदिवशी 4 ते 5 लाख रुग्ण वाढण्याची भिती, नीती आयोगाचा इशारा
देशात कोरोनाची तिसरी लाट पुढील महिन्यात : नीती आयोग
देशात कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा धोका नीती आयोगानं व्यक्त केलाय. पुढच्या महिन्यात साधारण कोरोनाची तिसरी लाट येऊ शकते, असं नीती आयोगाचं म्हणणं आहे. तिसऱ्या लाटेत दररोज चार ते पाच लाख रुग्णांची नोंद होऊ शकते, असा अंदाज नीती आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच पुढच्याच महिन्यात दोन लाख आयसीयू बेड्सची गरज भासू शकते, असंही नीती आयोगानं सांगितलं आहे. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगानं यंत्रणेला काही महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या आहेत.
देशात पुढच्या महिन्यातच कोरोनाचं विक्राळ रुप पाहायला मिळू शकतं, असा अंदाज नीती आयोगानं व्यक्त केला आहे. नीती आयोगानं देशात येणाऱ्या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत महत्त्वाचा अलर्ट दिला आहे. आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सप्टेंबरमध्ये 4 ते 5 लाख दैनंदिन कोरोनाबाधितांची नोंद केली जाऊ शकते. प्रत्येकी 100 कोरोना रुग्णांपैकी 23 कोरोनाबाधितांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करावं लागू शकतं. याच पार्श्वभूमीवर आधापासूनच 2 लाख आयसीयू बेड्स तयार ठेवण्याच्या सूचना नीती आयोगानं केंद्र सरकारला दिल्या आहेत.
द इंडियन एक्सप्रेसच्या एका रिपोर्टनुसार, नीती आयोगानं देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रादुर्भावानंतर रुग्णालयांत कोरोना बेड्स वेगळे ठेवण्याची शिफारस केली आहे. आयोगाचं म्हणणं आहे की, कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीचा सामना करणाऱ्यासाठी आपल्याला आधीपासूनच तयार रहावं लाहेल. सप्टेंबरपर्यंत दोन लाख आयसीयू बेड्स तयार करणं अत्यंत आवश्यक असल्याचंही निती आयोगानं म्हटलं आहे. याव्यतिरिक्त 1.2 लाख व्हेंटिलेटर असणारे आयसीयू बेड, 7 लाख ऑक्सिजन बेड्स आणि 10 लाख कोविड आयसोलेशन केअर सेंटर असणं आवश्यक आहे.
नीती आयोगानं यापूर्वी सप्टेंबर 2020 मध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तेव्हाही निती आयोगानं प्रत्येकी 100 रुग्णांपैकी जवळपास 20 रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज भासेल असा अंदाज व्यक्त केला होता. परंतु, कोरोनाची तिसरी लाट ही दुसऱ्या लाटेहून अधिक भयावह असेल, असा अंदाज वारंवरा तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अशातच निती आयोगाकडून व्यक्त करण्यात आलेला अंदाजही अत्यंत भयावह आहे.
कोविडचा बूस्टर डोस देण्याचा केंद्र सरकारचा अद्याप विचार नाही : निती आयोग
कोविड 19 लसीसाठी बूस्टर डोसचा विचार अद्याप केंद्र सरकारने केला नसल्याची माहिती शनिवारी, नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) व्ही के पॉल यांनी दिली आहे. लसीकरणावरील राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचा हवाला देऊन सांगितले की, या संदर्भात अशी कोणतीही शिफारस जारी केलेली नाही.
कोविड लसीच्या बूस्टर डोसची सध्या गरज नाही : व्ही के पॉल
व्ही के पॉल यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्राला सांगितले, की "बूस्टर डोसची वेळ आणि आवश्यकता यामागील विज्ञान अजूनही विकसित होत आहे. कंपन्यांनुसार लसीच्या दोन डोसमधील अंतर वेगवेगळे आहे. यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून संशोधन केलं जात आहे." ते पुढे म्हणाले की भारतातील प्रौढ लोकसंख्येला लसीचे दोन डोस देऊन लसीकरण करणे ही आतापर्यंतची मोठी चिंता आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सायरस पूनावाला यांच्या प्रतिक्रियेला उत्तर देताना पॉल म्हणाले की, जगातील काही देशांनी बूस्टर डोस देऊन लसीकरण सुरू केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा हवाला देत त्यांनी असेही म्हटले आहे की या विषयावर अद्याप कोणतीही शिफारस जारी केलेली नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
