CoronaVaccine | कोरोनाच्या लस वाटपात राजकारण होतंय का?

महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलाय त्या राज्यांना डोस वाटपात प्राधान्य असायला हवं. पण तसं ते आकड्यांवरुन तरी दिसत नाही.

कोरोना लस

नवी दिल्ली :  कोरोनाची लाट भयानक वेगानं वाढत असताना दुसरीकडे लसीबाबत सरकारच्या धोरणातही गोंधळ दिसत आहे. ज्या महाराष्ट्रात सध्या देशातल्या एकूण संख्येच्या 56 टक्के केस आहेत. त्या महाराष्ट्राला 82 लाख डोस आत्तापर्यंत मिळालेत. तर दुसरीकडे 3 टक्क्यांहून कमी अॅक्टिव्ह केसेस असलेल्या गुजरात, राजस्थानला मात्र 77 आणि 74 लाख डोस मिळालेत.

कोरोनाच्या लसीवाटपात राजकारण होतंय का?

महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यांना कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलाय त्या राज्यांना डोस वाटपात प्राधान्य असायला हवं. पण तसं ते आकड्यांवरुन तरी दिसत नाहीय..कुणाला झुकतं माप आणि कुणावर अन्याय होत आहे.  

असं आहे देशाचं कोरोना लस वाटप

देशात 6 एप्रिलपर्यंत 8.16 कोटी डोस दिलेले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रात 82 लाख, गुजरातमध्ये 77 लाख राजस्थान 74 लाख,उत्तर प्रदेश 73 लाख, पश्चिम बंगाल- 66 लाख,कर्नाटक 49 लाख, मध्य प्रदेश 45 लाख, केरळ- 40 लाख असे सर्वाधिक लसीकरण झालेली राज्यं आहेत.

 ज्या 8 राज्यांमध्ये सध्या कोरोना सर्वाधिक वाढतोय त्यात ना गुजरात आहे ना राजस्थान पण तरीही महाराष्ट्रापाठोपाठ सर्वाधिक डोस या राज्यांना आहेत. देशातल्या 56 टक्के अॅक्टिव्ह केसेस सध्या एकटया महाराष्ट्रात आहेत. गुजरातमध्ये त्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. पण तरीही महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या डोसमध्ये फारसा फरक नाही.महाराष्ट्र 82 लाख तर गुजरात 77 लाख डोस दिले गेले आहेत. 

देशात कोरोनाची लाट सध्या भयानक वेगानं वाढत आहे. 17 सप्टेंबरला देशात 24 तासांत 97 हजार 894 कोरोना रुग्ण सापडले होते.हा आजवरचा सर्वाधिक आकडा होता. पण गेल्या दोन दिवसांत कोरोनाचं नवं रेकॉर्ड सुरु आहे. 24 तासांत 1 लाख 15 हजार 736 नवे रुग्ण सापडलेत. 

 देशातल्या 75 टक्के अॅक्टिव्ह केस केवळ 'या' पाच राज्यांमध्ये
 

• महाराष्ट्र- 56.1 टक्के 
• छत्तीसगढ- 6.22 टक्के 
•  कर्नाटक- 5.35 टक्के
• केरळ- 3.59 टक्के
• उत्तर प्रदेश- 3.26 टक्के
•  इतर सर्व राज्य मिळून-25.41 टक्के

खरंतर महाराष्ट्रसह ज्या पाच राज्यांमध्ये कोरोनाचं हे थैमान सुरु आहे, त्याच राज्यांमध्ये कोरोना डोसेसची संख्या वाढवायला हवीय.पण सध्या तरी कोरोना लसीच्या वाटपात ही काहीशी असमानता दिसत आहे. ज्याचा फटका महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना बसत आहे. 

 कोरोनाच्या केसेस भयानक वेगानं वाढलेल्या असतानाही एकतर केंद्र सरकारनं अजूनही दोन लसींशिवाय इतर लसींना परवानगी दिलेली नाही. सर्वांसाठी लसीकरण खुलं करण्याची मागणी होत असताना काल सरकारनं स्पष्ट केलं की सर्वांसाठी लस नव्हे तर ज्याला गरज त्यालाच लस हे आमचं धोरण...मग महाराष्ट्राला इतकी प्राधान्यानं गरज असताना त्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा का होत नाही हा सवाल उपस्थित होत आहे.