केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधी विधेयक मांडताना अमरिंदर सिंग म्हणाले या प्रश्नावर राजीनामा द्यायलाही तयार

केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात विधेयक मांडणारे आणि बिनविरोध पास करणारे पंजाब देशातील पहिलेच राज्य आहे.या विषयावर राजीनामा द्यावा लागला तरी तयार असल्याचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंगांचे वक्तव्य.

चंदीगड: कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील पंजाब सरकारने मंगळवारी राज्य विधानसभेत केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी विधेयकांना विरोध दर्शवत त्या विरोधात विधेयक मांडले आणि ते बिनविरोध पासही केले आहे. हे विधेयक मांडताना  मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर या गोष्टीवरून त्यांच सरकार पडले तरी चालेल, त्यांना या गोष्टीची जराही चिंता नाही. "मला माझं मुख्यमंत्रीपद जाण्याची कोणतीही चिंता नाही, तसेच या प्रश्नावरून माझं सरकारही पडले तरी त्याची भिती नाही. पण मी शेतकऱ्यांना नष्ट करू देणार नाही", विधानसभेच्या पटलावर हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग म्हणाले. यावेळी त्यांनी त्यांच्या भाषणात विरोधी पक्ष अकाली दलवरही सडकून टीका केली. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सांगितले की केंद्र सरकारने पास केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे भारतीय शेतकरी आणि भूमिहीन कामगार हे मुळासकट नष्ट होतील. या कायद्यांना भारतातून अनेक पक्षांचा आणि शेतकऱ्याच्या संघटनांचा विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या या कायद्यांच्या विरोधात तीन नवे संशोधन विधेयक पंजाब राज्य विधानसभेसमोर मांडले आहेत आणि ते बिनविरोध पासही झाले आहेत. यावेळी बोलताना अमरिंदर सिंग म्हणाले की, "जर या प्रश्नावर मला मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला तरी मी तयार आहे. या आधीही एकदा मी राज्याच्या भल्यासाठी राजीनामा दिला आहे. आम्ही संपूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. केंद्राच्या या कृषी कायद्यांना पंजाबातील शेतकऱ्यांनी मोठा विरोध केला आहे." केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणारे आणि त्या विरोधात विधेयक आणणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य आहे. पंजाब सरकारने मांडलेल्या या नव्या विधेयकात केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रीसिटी सुधारणा कायद्याचाही विरोध केला आहे. यावेळी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी सर्व पक्षांना एकत्र यावे असे आवाहन केले. मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी असे सांगितले की जर केंद्राने त्यांचे नव्या कृषी कायद्यांना मागे घेतले नाही तर त्या विरोधात तरुण रस्त्यावर उतरतील आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल. त्याचा परिणाम राज्याच्या शांततेवर होईल. आणि त्याचा फायदा कदाचित आपले शेजारी पाकिस्तान आणि चीन घेण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या नव्या कृषी कायद्यांना देशभरातून विरोधी पक्ष आणि  अनेक शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे. त्याविरोधात आंदोलनही करण्यात आली. पण या विरोधात शेतकऱ्यांचे हित नाही तर मध्यस्तांचे हित पाहिलं जातंय असा आरोप सरकारकडून विरोधी पक्षांवर केला जातोय. हे विधेयक पास झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री हे राज्याचे राज्यपाल व्ही.पी. सिंह बदनौर यांना केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांसंदर्भात भेटणार आहेत