Manipur Violence: 60 लोकांचा जीव गेला, 1700 घरं पेटवण्यात आली; मणिपूरमध्ये आता काय परिस्थिती आहे?
CM Biren Singh On Manipur Violence: राज्यातील जनतेने शांतता राखावं अशं आवाहन मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी केलं आहे.
Manipur Violence: मणिपूरमधील मैतेई समूदायाच्या एसटी प्रवर्गात समावेश करावा या मागणीला विरोध करण्यावरुन झालेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत मणिपूरमध्ये 60 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आतापर्यंत झालेल्या हिंसाचारात 1700 घरं पेटवण्यात आली आहेत. त्यामुळे परिस्थीती बिकट असून बेघर झालेल्या लोकांनी निवारा शिबिरांमध्ये आश्रय घेतला आहे. या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी राज्यातील जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन केलं आहे.
अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात मैतेई समूदायाचा समावेश करण्यावरून मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारावर मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी बचाव कार्यातून राज्यात झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह म्हणाले की, मणिपूरमधील वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या सर्व लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेलं जात आहे आणि निवारा शिबिरांमध्ये शक्य तितकी मदत पुरवली जात आहे.
1700 घरे जळाली, 60 जणांना जीव गमवावा लागला
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह पुढे म्हणाले, 3 मे रोजी झालेल्या दुर्दैवी घटनेत सुमारे 60 निष्पाप लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि 231 लोक जखमी झाले आहेत, अनेक गंभीर जखमी आहेत. सुमारे 1700 घरे जळून खाक झाली आहेत. हिंसाचारामुळे बेघर झालेल्या लोकांना आपापल्या ठिकाणी पोहोचवण्याचे कामही सुरू झाले आहे.
मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह म्हणाले की, "आतापर्यंत 20 हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवण्यात आलं आहे. सुमारे 10 हजार लोक अजूनही वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकून पडले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घटनेच्या पहिल्या दिवसापासून आतापर्यंत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी केंद्रीय दलाच्या अनेक तुकड्या पाठवल्या आहेत.
Around 60 innocent people have lost their lives, 231 people suffered injuries and around 1700 houses burned down in the unfortunate incident of May 3. I appeal to people to bring peace and calm to the state. Transportation of stranded persons to their respective locations has… pic.twitter.com/ks5fPCNCV4
— ANI (@ANI) May 8, 2023
मणिपूर हिंसाचारावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
त्याचवेळी सोमवारी (8 मे) सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उच्च न्यायालय एखाद्या समूदायाचा जमातींच्या यादीत समावेश करण्याचा आदेश कसा काय देऊ शकते, याबाबत देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने यासंदर्भातील पुढील सुनावणी 17 मे रोजी ठेवली आहे. यासोबतच सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडून काय पावले उचलली जात आहेत याचा आढावा घेतला. हिंसाचारात विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे आदेश देत त्यांनी मदत शिबिरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सुविधा आणि वैद्यकीय मदत देण्याचे निर्देश दिले.
ही बातमी वाचा:
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
