सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल नियंत्रणमुक्त, केंद्र सरकारची अपलिंकिंग आणि डाऊनलिंकिंग मार्गदर्शक तत्वांना मंजुरी
Uplinking-Downlinking Guidelines : अपलिंकिंग आणि डाऊनलिंकिंग प्रकरणी जवळपास 11 वर्षानंतर नवीन मार्गदर्शन तत्वं जारी करण्यात आली आहेत.
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने टीव्ही चॅनेलच्या अपलिंक आणि डाउनलिंकिंगसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांना मंजुरी दिली आहे. सुमारे 11 वर्षांनंतर केंद्राने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आम्ही सुमारे 11 वर्षांनंतर नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचीव अपूर्व चंद्रा यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेल आता नियंत्रणमुक्त होणार आहेत.
Centre approves Guidelines for Uplinking & Downlinking of TV Channels in India 2022
— ANI (@ANI) November 9, 2022
Guidelines ease compliance for TV channels. No prior permission for live telecast of events.Indian teleports may uplink foreign channels.Obligation to telecast content in national/public interest
गेल्या काही वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या सूचना विचारात घेतल्यानंतर यामध्ये सुलभीकरण आणण्यासाठी हे पाऊल उचललं असल्याचं अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, "राष्ट्रीय महत्त्वाच्या किंवा राष्ट्रीय हिताच्या गोष्टींसाठी सर्व टीव्ही चॅनेल्सवर 30 मिनिटांचा एक स्लॉट दिला जावा, यासाठी सात ते आठ थीम दिल्या आहेत. त्यामध्ये महिला सक्षमीकरण, शेती आणि अध्यापन यांचा समावेश आहे. सर्वांना समान संधी मिळण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे."
अपलिंकिंग आणि डाऊनलिंकिंग संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या आधी 2011 साली सुधारणा करण्यात आली होती.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, यापुढे कार्यक्रमांच्या थेट प्रक्षेपणासाठी पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. फक्त प्रसारणासाठी इव्हेंटची पूर्व नोंदणी आवश्यक असेल. शिवाय स्टँडर्ड डेफिनिशन (SD) वरून हाय डेफिनिशन (HD) मध्ये भाषा बदलण्यासाठी किंवा ट्रान्समिशनच्या मोडचे रुपांतर करण्यासाठी किंवा त्याउलट प्रक्रियेसाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्यकता नाही. फक्त त्यासंबंधित पूर्वसूचना आवश्यक असेल.
देशात इज ऑफ डुईंग बिझनेस आणण्यासाठी काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये परवानगीसाठी विशिष्ट कालमर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली आहे आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी (LLP) कंपन्यादेखील परवानगी घेऊ शकतात. शिवाय या कंपन्यांना भारतीय टेलिपोर्टमधून परदेशी चॅनेल अपलिंक करण्याची परवानगी दिली जाईल. ज्यामुळे रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि भारत हे इतर देशांसाठी टेलिपोर्ट-हब बनेल.
महत्त्वाच्या बातम्या
