Hate Speech : केंद्र सरकार द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायदा करण्याच्या तयारीत, कायद्यातील मसुदा आहे तरी काय?
Hate Speech : मागील 5 वर्षांच्या प्रदीर्घ विचारविनिमयानंतर केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील द्वेषपूर्ण मजकूर रोखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे.
Hate Speech : मागील 5 वर्षांच्या प्रदीर्घ विचारविनिमयानंतर केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील द्वेषपूर्ण मजकूर रोखण्यासाठी द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. द्वेषयुक्त भाषण, इतर देशांचे कायदे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या सर्व बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. तो लवकरच लोकांच्या मतासाठी मांडला जाईल. यामध्ये, द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या स्पष्ट होईल, जेणेकरून लोकांना देखील कळेल की ते बोलत आहेत किंवा लिहित आहेत ते कायद्याच्या कक्षेत येते की नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीला कायद्याचा आधार असेल
सरकारने हा मसुदा ओव्हरसीज वेलफेअर ऑर्गनायझेशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया सारख्या इतर काही प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर आधारित आहे. विधी आयोगाने हेट स्पीचवरील सल्लामसलत पेपरमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की केवळ हिंसा पसरवणाऱ्या भाषणालाच हेट स्पीच समजले जाणे आवश्यक नाही. इंटरनेटवर ओळख लपवून खोटे आणि आक्षेपार्ह कल्पना सहज पसरवल्या जातात. अशा परिस्थितीत भेदभाव वाढवणाऱ्या भाषेलाही हेट्सपीचच्या कक्षेत ठेवायला हवे.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कारवाई केली जाईल
एकदा द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या स्पष्ट झाल्यानंतर, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म युझर्सद्वारे पसरवल्या जाणार्‍या बनावट बातम्या किंवा द्वेषयुक्त भाषणाची जबाबदारी टाळू शकणार नाहीत. देशातील बहुतांश दिशाभूल करणारी माहिती फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, कु यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून पसरवली जात आहेत. आता त्यांच्यावर कडक कायदा केल्याने कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. दुसरीकडे, देशातील भाषणस्वातंत्र्याच्या पुरस्कर्त्यांना असेही वाटते की द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायद्याचा वापर लोक किंवा गटांचा आवाज दाबण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.
सध्या 7 वेगवेगळ्या कायद्यांद्वारे कारवाई केली जात आहे.
देशात द्वेषयुक्त भाषणाचा मुकाबला करण्यासाठी 7 कायदे वापरले जातात. परंतु, त्यापैकी कोणीही द्वेषयुक्त भाषणाची व्याख्या करत नाही. म्हणूनच, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांच्या युझर्सना मनमानी भाषा बोलण्यापासून रोखत नाहीत.
येथे विद्यमान तरतुदी आहेत
1. भारतीय दंड संहिता
- कलम 124A (देशद्रोह): यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
- कलम 153A: धर्म, वंश इत्यादी कारणांवरून शत्रुत्व.
- कलम 153B: राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात विधान.
- 295A आणि 298: धार्मिक भावना भडकावणे.
- कलम 505 (1) आणि (2) अफवा किंवा द्वेष भडकावणे.
2. लोकप्रतिनिधी कायदा
- धार्मिक, वांशिक किंवा भाषिक आधारावर निवडणूक गैरव्यवहार
3. नागरी हक्क कायदा, 1955
4. धार्मिक संस्था कायदा
5. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क नियमन कायदा
6. सिनेमॅटोग्राफी कायदा
7. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973
हेट्सपीचची व्याख्या युरोपियन युनियन आणि यूएसमध्ये निश्चित आहे
युरोपीय देश : असहिष्णुतेच्या आधारावर वांशिक द्वेषाच्या विरोधात खोटे वक्तृत्व किंवा प्रक्षोभक विधानांचे समर्थन करणे हे द्वेषयुक्त भाषण मानले जाते.
अमेरिका : अमेरिकन राज्यघटनेतील पहिली दुरुस्ती संसदेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदे करण्यापासून रोखते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, 'खराब अभिव्यक्ती' रोखणारे कायदे घटनात्मक मानले जातील.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
