Yashwant Varma : राहत्या घरात नोटांचा खजिना सापडलेल्या न्यायमूर्तींना तगडा झटका देण्याची तयारी; केंद्रीय मंत्र्यांना मोठी जबाबदारी
Yashwant Varma : 14 मार्चच्या रात्री दिल्लीतील लुटियन्स येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांची थप्पी सापडली होती.
Yashwant Varma : केंद्र सरकार घरी नोटांचा खच सापडलेल्या न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांचा हवाला देत म्हटले आहे की, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू महाभियोगासाठी सर्व पक्षांशी बोलतील. 15 जुलैनंतर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे. 14 मार्चच्या रात्री दिल्लीतील लुटियन्स येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये प्रत्येकी 500 रुपयांच्या जळालेल्या नोटांची थप्पी सापडली होती. त्यानंतर त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात हलवण्यात आले.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोगाच्या तयारीला वेग
दरम्यान, न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोगाच्या तयारीला वेग आला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री सर्व पक्षांशी यासंदर्भात चर्चा करत आहेत. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहून महाभियोगाची शिफारस केली होती. त्यानंतर सरकारने महाभियोग आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, दुसरीकडे वर्मा यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा अशी सरकारची इच्छा आहे. 14 मार्चला न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरी कोट्यवधीरूपयांच्या नोटाला आग लागल्याची घटना समोर आली होती. त्यानुसार आता त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. दुसरीकडे, 22 मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने 3 मे रोजी अहवाल तयार केला आणि 4 मे रोजी तो सरन्यायाधीशांना सादर केला. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून त्यांना दोषी ठरवले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी महाभियोगाची शिफारस केली होती
समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी तपास अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली. तथापि, हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी सरकार विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
महत्त्वाच्या बातम्या
