Covid-19 vaccine | कोरोना लसीकरणासाठी तीन स्तरीय समिती स्थापन करा, केंद्राचे राज्यांना निर्देश
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांनी 26 ऑक्टोबरला याबाबत राज्यांना एक पत्र लिहले आहे. भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता हा कार्यक्रम वर्षभर चालेल असा अंदाज असल्याने तशा प्रकारचे नियोजन राज्यांनी करावे असे सांगितले आहे.
नवी दिल्ली: केंद्र शासनाने कोरोना लसीकरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्याचे समन्वय साधण्यासाठी राज्यांनी एक समिती तयार करावी असे निर्देश दिले आहेत. तसेच या दरम्यान सोशल मीडियावरही लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत जेणेकरुन लसीकरणाबाबत कोणत्याही अफवा पसरु नयेत आणि लसीकरणाचा कार्यक्रम सुलभपणे पार पडावा.
कोरोनाच्या लसीचे वितरण येत्या वर्षभरात होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या लसीचे वितरण हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांपासून करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर इतर गटांना त्यात सामावून घेण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत एक पत्र लिहून तशा प्रकारचे निर्देश दिले आहेत.
26 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी राज्यांना एक पत्र लिहले असून त्यात असे म्हटले आहे की लसीच्या वितरणासाठी आणि त्यासंबंधी सोशल मीडियावर कोणत्याही अफवा पसरु नयेत यासाठी राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन स्तरीय व्यवस्था तयार करावी.
संबंधित समिती आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा डेटा अपडेट करेल आणि त्यामुळे कोरोना लसीचे वितरण सुलभपणे करता येऊ शकेल असेही त्या पत्रात म्हटले आहे.
या तीन स्तरीय समितीची रचना राज्याच्या मुख्य़ सचिवांच्या अध्य़क्षतेखाली एक मुख्य समिती, आरोग्य खात्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्टेट टास्क फोर्स आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा टास्क फोर्स अशी असेल. या समित्यांची बैठक अनुक्रमे महिना, पंधरवडा आणि आठवड्यातून एकदा होईल अशी राज्यांनी व्यवस्था करावी असेही केंद्राने राज्यांना निर्देश दिले आहेत.
देशाची प्रचंड लोकसंख्या लक्षात घेता सुरुवातीला कोरोनाच्या लसींची संख्या कमी पडण्याची शक्यता आहे. अशावेळी या समित्यांनी सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन लसीची प्राथमिकतेबद्दल रणनीती आखावी आणि त्यानंतर यामध्ये इतर गटांना अनुक्रमे सामावून घ्यावे अशी सूचना त्यात करण्यात आली आहे.
संपूर्ण भारतात कोरोना लसीचे वितरण करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी राज्यांनी आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्राथमिकता द्यावी आणि त्यानंतर अनुक्रमे इतर गटांत या लसीचे वितरण करण्यात यावे. यासाठी राज्य स्तरावर आणि जिल्हा स्तरावर एक भक्कम व्यवस्था असावी. लसीच्या वितरणाच्या वेळी या व्यवस्थेने सोशल मिडिया वर लक्ष ठेवावे जेणेकरुन त्याबाबत काही अफवा पसरु नयेत अशा प्रकारचे निर्देश केंद्राकडून राज्यांना देण्यात आले आहेत.