दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केलं, मनीष सिसोदियांचे नाव नाही

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागालाने (सीबीआय) शुक्रवार आरोपपत्र दाखल केले आहे. एकूण 7 जणांविरुद्ध हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

manish sisodia

Delhi Excise Policy Scam: दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागालाने (सीबीआय) शुक्रवार आरोपपत्र दाखल केले आहे. एकूण 7 जणांविरुद्ध हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सीबीआयने हे आरोपपत्र दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात दाखल केले आहे. या न्यायालयात मद्य धोरण घोटाळ्याची सुनावणी सुरू आहे. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, ज्या 7 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, त्यापैकी 3 सार्वजनिक सेवेत आहेत. यासोबतच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याविरोधातही या प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचेही सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले आहे. विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्तथा गौतम, अरुण आर पिल्लई अशी तक्रार दाखल करण्यात आलेल्या सात जणांची नावे आहेत. याशिवाय सीबीआयने उत्पादन शुल्क विभागातील दोन माजी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे.

मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही

या आरोपपत्रात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचे नाव नाही. आता या आरोपपत्रावर न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सीबीआयने सांगितले की, आरोपपत्रात दोन अटक व्यावसायिक, एका वृत्तवाहिनीचे प्रमुख, हैदराबादचे रहिवासी मद्यविक्रेते, दिल्लीचे रहिवासी मद्य वितरक आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे दोन अधिकारी यांचा समावेश आहे. सीबीआयची चौकशी अजूनही सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सीबीआयने 10,000 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून आता राऊस एव्हेन्यू कोर्टातील प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी होणार असून सीबीआयच्या आरोपपत्राची दखल घेण्याबाबत न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे.

CBI files first charge sheet against seven accused in Delhi Excise scam case, say officials

— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2022

या प्रकरणावर आम आदमी पक्षाची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. आपचे प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटले आहे की, मे-जून महिन्यापासून भाजपने कथित मद्य  धोरणात काहीतरी गडबड असल्याचे सांगायला सुरुवात केली होती. भाजपवाले म्हणायचे की, आता तुरुंगात जावे लागेल, त्यांना तुरुंगाची भाकरी खावी लागेल. मात्र 6 महिने उलटले तरी काही मिळाले नाही. 500 अधिकाऱ्यांची चौकशी करून आणि 600 ठिकाणी छापे टाकूनही त्यांना मनीष सिसोदियाविरुद्ध काहीही सापडले नाही.

इतर महत्वाची बातमी: