यूपीए सरकारमध्ये महाघोटाळा? CBI कडून गुन्हा दाखल

नवी दिल्ली : सीबीआयने एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरण प्रकरणी चौकशीसाठी एफआयआर दाखल केला आहे. या विलीनीकरणामुळे सरकारला हजारो कोटींचा तोटा झाला, असं सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. सीबीआयने तीन एफआयआर दाखल केले आहेत. ज्यामध्ये 111 विमानांची खरेदी, विमान लीजवर देणं आणि एअर इंडियाने फायदा होणारे हवाई मार्ग सोडल्याप्रकरणी चौकशीचा समावेश आहे. https://twitter.com/ANI_news/status/869170435945934850 https://twitter.com/ANI_news/status/869166243156115456 नागरी हवाई मंत्रालय आणि एअर इंडियातील अज्ञात अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हेगारी कट रचणं आणि भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयांसंबधी हे प्रकरण आहे, ज्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा तोटा झाला, अशी माहिती सीबीआयचे प्रवक्ते आर. के. गौड यांनी दिली. एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाईन्स विलीनीकरण प्रकरणी प्राथमिक तपासणीसाठी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 111 विमानांच्या खरेदीतील अनियमितता, खरेदी प्रक्रिया चालू असतानाच विमान लीजवर देणं आणि एअर इंडियाकडून फायदा होणारे हवाई मार्ग राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्ससाठी सोडण्यात आलेल्या कथित अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयकडून तपास केला जाईल, अशी माहिती गौड यांनी दिली. तत्कालीन यूपीए सरकारने 2007 साली सरकारी कंपन्या इंडियन एअरलाईन्स आणि एअर इंडियाच्या विलीनीकरणाला अंतिम मंजुरी दिली होती. नव्या एअरलाईन्समध्ये जवळपास 120 विमानं आणि 30 हजारांपेक्षा अधिक कर्मचारी एकत्र करण्यात आले होते. दरम्यान एअरलाईन्सच्या सरकारी स्वरुपात बदल करण्यात आला नव्हता. काही अंदाजांनुसार एअर इंडियावर 52 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज आहे. ज्याच्या व्याजापोटी वर्षाला सरकारला 4 हजार कोटी रुपये मोजावे लागतात. गेल्या पाच वर्षात सरकारने एअर इंडियाला 25 हजार कोटी रुपये दिले असून साल 2032 पर्यंत एवढीच रक्कम द्यावी लागणार असल्याची चर्चा आहे. या सर्व प्रयत्नांनंतरही एअर इंडियाला वर्षाकाठी 3 हजार कोटी रुपयांचा तोटा होतो. या सर्व प्रकाराला एअर इंडिया आणि इंडियन एअर लाईन्सचं विलीनीकरण जबाबदार असल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे.