...प्रियांका गांधीना 53 हजार भाडं परवडत नाही!

नवी दिल्ली: आजपासून चौदा वर्षांपूर्वी म्हणजे 2002 साली काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या कन्या प्रियांका गांधी यांना 2765 स्क्वेअर मीटरच्या सरकारी बंगल्यासाठी फक्त रू. 53 हजार रूपये घरभाडे होतं, पण ते भरणं त्यांच्या क्षमतेपलिकडचं होतं, म्हणून तत्कालीन वाजपेयी सरकारने त्यांना घसघशीत सवलत देऊन ते चक्क रू. 8888 वर आणलं. 2765 स्क्वेअर मीटर म्हणजे मुंबईकरांना सवयीच्या असलेल्या फुटांच्या हिशेबात सुमारे तीस हजार स्क्वेअर फूट.   30 हजार स्क्वेअर फुटांच्या बंगल्यासाठी कमी झालेलं घरभाडं फक्त रू. 8888. ल्युटेन दिल्लीच्या  अतिसंरक्षित आणि व्हीआयपी समजल्या जाणाऱ्या परिसरातील अवाढव्य बंगल्यासाठी त्यावेळच्या सरकारी दराप्रमाणे निश्चित केलेलं घरभाडं रू. 53421 हे खूप जास्त आणि आपल्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेरच्या असल्याचं सांगून प्रियांका गांधी यांनी कमी करून घेतलं होतं.   सध्या प्रियांका गांधी VI टाईपच्या 35, लोधी इस्टेट या सरकारी बंगल्यात राहतात. त्यासाठी त्यांना आता रू. 31300 घरभाडं भरावं लागतं. सरकारी धोरणांनुसार एसपीजी संरक्षण असल्यामुळे सरकारी बंगल्यात भाडे तत्वावर निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.   7 मे 2002 रोजी प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात असं नमूद केलं की रू. 53421 ही घरभाड्याची रक्कम त्यांच्यासाठी खूप मोठी आहे, एवढं प्रचंड भाडं भरणं त्यांना शक्य नाही. आपल्या पत्रात त्यांनी असंही नमूद केलं की त्या सरकारी बंगल्यात फक्त एसपीजीच्या विनंतीवरूनच राहिल्या आहेत. त्यांना देण्यात आलेल्या बंगल्यातील बराचसा भाग एसपीजी गार्डच वापरतात. त्यांचं कुटुंब या बंगल्याचा पूर्ण वापर करतच नाही असा युक्तीवादही त्यांनी केला.   भल्या मोठ्या विस्तीर्ण बंगल्यात राहण्याची त्यांची इच्छा नसतानाही त्यांना फक्त सुरक्षेच्या कारणास्तव मोठ्या बंगल्यात राहावं लागतं आहे. असंही त्यांनी या पत्रात नमूद केलं. तसंच यापूर्वी त्यांना या घरासाठी आकारण्यात येत असलेलं रू. 28451 एवढंच भाडं त्या भरू शकतात, त्यांच्या आर्थिक कुवतीमध्ये आहे. 2002 मध्ये त्यांच्या घराचं भाडं रू. 28451 वरून वाढवून रू. 53451 करण्यात आलं होतं, त्याचा विरोध त्यांनी त्यावेळी सत्तेत असलेल्या वाजपेयी सरकारकडे पत्र लिहून केला होता.   प्रियांका गांधी यांनी 7 मे 2002 रोजी लिहिलेल्या पत्रानुसार 8 जुलै 2003 मध्ये कॅबिनेट कमिटी ऑन अकॉमोडेशनने सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारी बंगल्यात राहणं हा सरकारी धोरणानुरूप असल्याचा निर्णय घेतला. तसंच त्यांच्यासाठी सलवतीचं घरभाडं आकारण्यात यावं अशी शिफारसही केली होती.   या शिफारशीनुसार 23 जुलै 2003 पासून प्रियांका गांधी यांना 30 हजार स्क्वेअर फुटाच्या अवाढव्य बंगल्यासाठी फक्त रू. 8888 एवढंच भाडं निश्चित करण्यात आलं आहे.   प्रियांका गांधी यांना ते राहात असलेलं सरकारी घर 21 फेब्रुवारी 1997 मध्ये एसपीजी, गृहमंत्रालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांच्या शिफारशीनुसार देण्यात आलं होतं.  तेव्हा त्यासाठी फक्त 19900 भाडं आकारलं जात होतं. त्यावेळी दिल्ली शहरातील एवढ्या अवाढव्य घरासाठीचा सर्वसाधारण भाडं हे रू. 82 हजार होते.