BSF Area Expanded: जाणून घ्या सरकारने BSF चे अधिकार क्षेत्र का वाढवले?

BSF Area Expanded: 11 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने BSF च्या अधिकारांबाबत अधिसूचना जारी केली होती. अनेक राज्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.

संग्रहित छायाचित्र

BSF Area Expanded: केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दलाचे कार्यक्षेत्र पाच राज्यांत आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 50 किमीपर्यंत केले ​​आहे. म्हणजेच, 50 किमीच्या परिघात बीएसएफला (BSF) कोणत्याही संशयिताला शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार असेल. यामुळे ईशान्येकडील पाच राज्यांसह केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीर आणि लेह लडाखच्या संपूर्ण भागात बीएसएफ आता हा अधिकार वापरण्यास सक्षम असेल. सरकारच्या या नव्या आदेशामुळे राजकीय वातावरण तापलं असून विरोधकांनी याला सरकारचे मनमानी पाऊल म्हटले आहे.

11 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने BSF च्या अधिकारांबाबत नवीन अधिसूचना जारी केली. या नवीन आदेशानुसार, बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमांशी जोडलेल्या पश्चिम भागात गुजरात, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये 50 किमी आणि पूर्व आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये 50 किमीपर्यंत अधिकार देण्यात आले आहेत. या अधिकारक्षेत्रात बीएसएफला कोणत्याही संशयिताला शोधण्याचा किंवा अटक करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या काही राज्यांमध्ये ड्रोनद्वारे शस्त्रे आणि ड्रग्ज टाकले जात असल्याची गंभीर परिस्थिती पाहता किलोमीटरची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यांच्या आढाव्यादरम्यान असे आढळून आले की, आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या भागात असे गुन्हे वाढले आहेत, त्यामुळे गुन्हेगारीला आळा घालण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या ताज्या आदेशात जम्मू-काश्मीर आणि लेह लडाख हे नवीन राज्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहेत. नवीन आदेशानुसार, बीएसएफला जम्मू-काश्मीर आणि लेह लडाख व्यतिरिक्त मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये संपूर्ण राज्यात छापे घालणे, अटक करणे इत्यादी अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये या सीमा वेगळ्या होत्या, ज्या आता आंतरराष्ट्रीय सीमेशी जोडलेल्या पश्चिम आणि पूर्व सीमेच्या 5 राज्यांमध्ये सुरक्षा म्हणून केंद्र सरकारने 50 किमीपर्यंत केल्या आहेत.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या आदेशामुळे संबंधित राज्यांच्या पोलीस प्रशासनाला कोणतीही अडचण येणार नाही, उलट, ते फक्त गुन्हेगारांना हाताळण्यास मदत करतील कारण जर बीएसएफने कोणत्याही व्यक्तीला अटक केली तर त्याला संबंधित राज्याच्या स्थानिक पोलिसांच्या स्वाधीन करतील आणि स्थानिक पोलीस त्याच्याविरुद्ध आरोपपत्र न्यायालयात सादर करतील.

बीएसएफला दिलेल्या या अधिकारासाठी हा अधिकार नवीन नाही, यापूर्वीही बीएसएफ या अधिकारांचा वापर करत आहे. केवळ किलोमीटर वाढवली किंवा कमी केली गेली. उदाहरणार्थ, पंजाब, पश्चिम बंगालमध्ये किलोमीटरची ही मर्यादा 15 किलोमीटर होती तर गुजरातमध्ये ती 80 किलोमीटर होती. आता नवीन आदेशानुसार ही मर्यादा 5 राज्यांमध्ये 50 किमीपर्यंत करण्यात आली आहे.

गृहमंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वीही पासपोर्ट कायदा, एनडीपीएस कायदा, परदेशी कायदा अंतर्गत बीएसएफला त्याच्या मर्यादेत शोधण्याचा आणि अटक करण्याचा अधिकार होता. नवीन आदेशात फक्त मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. बीएसएफच्या संदर्भात जारी केलेल्या या आदेशानंतर राजकारणात खळबळ उडाली आहे आणि सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप करत आहेत.