Brahmos Misfire: ब्रह्मोसचं मिसफायर, सरकारी तिजोरीला 24 कोटींचा भुर्दंड; केंद्र सरकारची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती
Brahmos Misfire: गेल्या वर्षी अपघाताने पाकिस्तानात डागल्या गेलेल्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रामुळे सरकारी तिजोरीला 24 कोटींचा भुर्दंड बसला, तसंच शेजारी देशासोबतचे संबंधही ताणले गेल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
Brahmos Misfire: मार्च 2022 मध्ये एक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र मिसफायर (Brahmos Misfire) झालं होतं. मिसफायर झाल्यानंतर हे क्षेपणास्त्र 125 किलोमीटर अंतरावर जाऊन पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात जाऊन कोसळलं होतं. या प्रकरणी केंद्र सरकारनं हे क्षेपणास्त्र चुकून डागण्यात आलं होतं, तसेच यामुळे सरकारी तिजोरीला 24 कोटींचा भुर्दंड बसला असून शेजारील देशांसोबतचे संबंधही ताणले गेल्याची माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयात दिली आहे.
गेल्या वर्षी अपघाताने पाकिस्तानात डागल्या गेलेल्या ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रामुळे सरकारी तिजोरीला 24 कोटींचा भुर्दंड बसला, तसंच शेजारी देशासोबतचे संबंधही ताणले गेले. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यात केंद्र सरकारनं ही माहिती दिली आहे. त्या चुकीसाठी हवाईदलाच्या तीन अधिकाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याच्या कारवाईचं सरकारकडून समर्थन करण्यात आलं आहे.
हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारनं न्यायालयात भारतीय हवाई दलाच्या तीन विंग कमांडरना बडतर्फ केल्याचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान, विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांनी बडतर्फीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांच्या बडतर्फीच्या विरोधात सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्ट मार्शलच्या वेळी अधिकाऱ्यांना पूर्ण सुविधा देण्यात आल्या होत्या आणि त्यांची बाजू मांडण्यासाठी त्यांना पूर्ण वेळ देण्यात आला होता.
केंद्र सरकारनं न्यायालयात माहिती देताना म्हटलं की, "राज्याच्या सुरक्षेसाठी व्यापक परिणामांसह या विषयाचं संवेदनशील स्वरूप लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा जाणीवपूर्वक आणि विचारपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. 23 वर्षांनंतर भारतीय हवाई दलात असा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण या प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती. अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फीच्या निर्णयाबाबत बोलताना केंद्रानं कोणताही पक्षपात न करता जनहितार्थ निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.
दरम्यान, याचिकाकर्ते विंग कमांडर अभिनव शर्मा यांनी हवाई दल कायदा, 1950 च्या कलम 18 नुसार त्यांच्या विरोधात जारी केलेल्या बडतर्फीच्या आदेशाला आव्हान दिलं होतं. घटनेच्या वेळी ते अभियांत्रिकी अधिकारी म्हणून तैनात होते. अभिनव शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, त्यांना फक्त देखभालीचं प्रशिक्षण देण्यात आलं होतं. त्यांना ऑपरेशनल ट्रेनिंग देण्यात आलेलं नव्हतं. त्यांनी आपलं कर्तव्य चोख बजावलं आणि ऑपरेशनचं संचालन करणाऱ्या सर्व लढाऊ SOP चं पालन केलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
ट्रेंडिंग न्यूज
