भीमा कोरेगाव : सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी बुधवारी, तोपर्यंत 'ते' पाच जण नजरकैदेतच

पोलिसांनी जमा केलेले पुरावे बनावट असल्याचं आढळून आल्यास खटला रद्द करण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार म्हणजे 19 सप्टेंबर रोजी होईल.

नवी दिल्ली : भीमा कोरेगाव प्रकरणी सध्या नजरकैदेत असलेल्या पाच जणांबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. पुणे पोलिसांनी जमा केलेले पुरावे अगोदर पाहणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. पोलिसांनी जमा केलेले पुरावे बनावट असल्याचं आढळून आल्यास खटला रद्द करण्याचे संकेत सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवार म्हणजे 19 सप्टेंबर रोजी होईल. तोपर्यंत सर्व आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश लागू राहिल. पुराव्यांची पडताळणी करावी, अशी मागणी स्वतः पुणे पोलिसांकडून करण्यात आली. राजकीय हेतून कारवाई केल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचं पुणे पोलिसांच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आलं. कोर्टात आज काय झालं? राज्य सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही याचिका रद्द करण्याची मागणी कोर्टाकडे केली. या लोकांना (याचिकाकर्त्यांना) प्रकरणाशी काहीही देणंघेणं नाही. अटकेवर यांचा जो समज झालेला आहे, त्याच्यातून याचिका दाखल केली आहे. पोलिसांनी ठोस पुराव उपलब्ध असल्यामुळेच अटक केली, असं कोर्टात सांगण्यात आलं. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनीही तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तीवादाचं समर्थन केलं. नक्षलवादाची समस्या संपूर्ण देशात पसरली आहे. यासाठी केंद्र सरकारही या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर सुनावणी करु नये. या सर्व गोष्टी खालच्या न्यायालयातच्या मांडल्या जाऊ शकतात, असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. ''हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यासारखं आहे. या प्रकरणात वैयक्तिक स्वातंत्र्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आली आहे. सीआरपीसीच्या तरतुदींचंही उल्लंघन करण्यात आलंय,'' असं अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. सिंघवी यांनी भीमा कोरेगाव घटनेचा दाखला दिला आणि पोलिसांच्या तपासावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केलं. त्यांच्या दाव्याचं समर्थन वरिष्ठ वकील राजीव धवन, आनंद ग्रोवर, अश्विनी कुमार आणि प्रशांत भूषण यांनी केलं. सरकारच्या युक्तीवादाचं समर्थन प्रकरणातील तक्रारदार तुषार दामगुडे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी केलं. कोर्टाने काय सांगितलं? सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा सुरुवातीला या प्रकरणाची सुनावणी न करण्याच्या मताशी सहमत असल्याचं दिसून आलं. ''आम्ही सुनावणी यासाठी घेतली, की मुलभूत अधिकारांचा प्रश्न होता. जे अटक आहेत, ते जामिनासाठी खालच्या कोर्टात जाऊ शकतात. तोपर्यंत आम्ही नजरकैदेत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश कायम ठेवतो,'' असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले. दरम्यान, कोर्ट नंतर या गोष्टीशी सहमत झालं, की कोणताही निर्णय घेण्याअगोदर पोलिसांनी जमा केलेले पुरावे पाहायला पाहिजेत. त्यामुळे पुढील सुनावणी दोन दिवसांनी म्हणजे बुधवारी ठेवण्यात आली. कोर्टाने सर्वांना बोलण्यासाठी वेळ निश्चित करुन दिली आहे. त्यामुळे बुधवारी सुनावणी पूर्ण होईल, असं मानलं जात आहे. यापूर्वी भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेल्या पाच जणांच्या खटल्यावरील सुनावणी 17 सप्टेंबरपर्यंत टाळण्यात आली होती. 17 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणीपूर्वी दिलेला अंतरिम आदेशच लागू राहिल, असं कोर्टाने सांगितलं होतं, ज्याअंतर्गत पाच जणांना नजरकैदेत ठेवलं जाईल. 12 सप्टेंबरला याचिकाकर्त्यांचे मुख्य वकील अभिषेक मनु सिंघवी उपलब्ध नसल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. काय आहे प्रकरण? 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. प्रकरणाची चौकशी करताना पुणे पोलिसांच्या तपासात नवी माहिती समोर आली. भीमा कोरेगावचा हिंसाचार हा देशात अस्थिरता पसरवण्यासाठी नक्षलवादी कट असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं. तपासात पोलिसांच्या हाती काही पुरावे लागले. ज्याच्या आधारावर 28 ऑगस्टला पाच सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरनॉन गोंजाल्विस, वरवरा राव आणि अरुण परेरा यांना देशातील विविध ठिकाणांहून अटक करण्यात आली. 29 ऑगस्ट रोजी इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह पाच जणांनी या अटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. राजकीय हेतूने ही अटक करण्यात आली असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तींना पोलिसांच्या रिमांडमध्ये पाठवण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने नाकारली, शिवाय सर्वांना तूर्तास नजरकैदेत ठेवावं, असे आदेश दिले.